पशु संजीवनी के लिए शुल्क का विरोध

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मंडला. पशु संजीवनी मुक्त सेवा बंद किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल एव सामाजिक संगठनों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार द्वारा पशु संजीवनी सेवा बंद कर दी गई है। अब किसी भी पशुपालक को पशु संजीवनी का लाभ लेने के लिए 100 रुपए की राशि देनी होगी। जो कि पहले निशुल्क थी। यह सेवा प्रदेश के सभी जिलों के विकास खंड में संचालित थी निशुल्क नंबर 1962 डायल कर शासकीय वाहन एवं चिकित्सकों द्वारा विकासखंड से 3 किलोमीटर दूर के बाद यह सेवा दी जाती थी। यह सेवा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2 अक्टूबर 2018 को चालू की थी। प्रदेश में निशुल्क सेवा बंद होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं का इलाज महंगा हो जाएगा। पशुओं की देखरेख एवं पालन पोषण में पशु मालिकों के द्वारा लापरवाही बरती जाने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। जिस वजह से गौवंश को कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञापन देने पहुंचे बब्बल खरया, सुनील मिश्रा, रेनु कछवाहा, रागनी हरदा, गीता साहू, अभिषेक जैन, सारिका मिश्रा, दुर्गेश ठाकुर, संतोष कछवाहा, भारतीय सेवा विकास परिषद से अजय वंसकार आदि कार्यकर्ता का कहना है कि देश में गाय को मां का दर्जा दिया गया है गौ माता की सेवा एवं चिकित्सा भी निशुल्क होनी चाहिए। गाय से मानव जीवन को बहुत लाभ है। अनेक प्रकार की बीमारियां एवं प्राकृतिक संरक्षण में भी गाय का योगदान है। प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया जाना सभी गौवंश एवं गौ संगठन से जुड़े हुए सभी समाजसेवियों के के लिए दुख का विषय है। गौ सेवकों एवं गोवंश के द्वारा द्वारा अपील की गई है की कमलनाथ सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को तत्काल वापस लेकर यह योजना पूर्व की तरह संचालित की जाए।