बीपीएल कार्डधारकों के सर्वे को लेकर जारी है विरोध

पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं करना चाहते सर्वे

मंडला. फर्जी बीपीएल कार्डधारकों पर लगाम लगाने के लिए सर्व शुरू कर दिया गया है। इसके लिए शासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व रोजगार सहायकों से ऑनलाइन व ऑफलाइन सर्वे कराने के लिए ड्यूटी लगाई। इसके बाद फर्जी लोगों के नाम कटाने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद कार्यकर्ता व सहायकों ने सर्वे का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हम लोकल के ही हैं सर्वे कर किसी का नाम काटेंगे तो आपसी विवाद होगा। हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता युनियन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
जिले में 9 लाख 99 हजार 597 राशन के लिए पात्र हितग्राही है। जिसमें 2 लाख 48 हजार 371 राशन बीपीएल में आते हैं। इससे स्वयं ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में कितने फर्जी बीपीएल कार्डधारी हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर कितने फर्जी लोग बीपीएल कार्ड का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में मप्र शासन ने इन पर लगाम लगाने के लिए सर्वे कराकर फर्जी लोगों के नाम काटने की तैयारी कर ली। मप्र शासन ने जिला प्रशासन को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व रोजगार सहायकों के माध्यम से सर्वे कराने के निर्देश दिए। शासन ने इन्हें इसलिए चुना कि यह अपने आसपास के लोगों को जानते हैं, इन्हें सब पता है कि कौन फर्जी है व कौन बीपीएल की श्रेणी में आता है। इसके लिए कलेक्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व रोजगार सहायकों के 1294 दल बनाए। हर दल में दो सदस्य हैं, इसमें से एक को मोबाइल एप पर ऑनलाइन सर्वे करना है तो दूसरा सदस्य ऑफलाइन फॉर्म पर सर्वे करेगा। ड्यूटी लगाने के बाद दलों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद कार्यकर्ता व सहायकों ने इस सर्वे का विरोध कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व रोजगार सहायकों का कहना है कि हम अपने क्षेत्र में सर्वे कर फर्जी लोगों के नाम काटेंगे तो वह परिचित होते हैं जिससे बाद में विवाद की स्थिति बनेगी। लोग रंजिश रखने लगे तो भविष्य में मुश्किल होगी।