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दिखावे की रह गई है जनसुनवाई

बार-बार पहुंच रहे ग्रामीण, सुलझ नही रही समस्याएं त

मंडला

Published: February 23, 2022 11:33:42 am

मंडला. ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचने वाले आवेदक प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जिसके कारण बार-बार कभी संबंधित विभाग, कभी जनसुनवाई तो कभी सीएम हेल्प लाईन में शिकायत की जा रही है। जिससे बिना निराकृत आवेदनो की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। जो पहले शिकायत कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई से असंतुष्ट होने के बाद दोबारा आवेदन दे रहे हैं। कल जनसुनवाई में भी ऐसे ही आवेदन पहुंचे। जिसमें एक आवेदन में बताया गया कि तीन साल से खड़े विद्युत पोल में अब तक करंट नहीं दौड़ सका है। मामला घुघरी विकासखंड के ग्राम पंचायत कचनारी का है। यहां के आधा दर्जन मजरे टोलों में विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने एक बार फिर जनसुनवाई में आवेदन दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके पूर्व जनपद पंचायत, विद्युत विभाग के मुख्या कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं। लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में १९९५ में ११केवी लाइन पहुंच चुकी है। ग्राम कचनारी के घर टोला, मंडल टोला, बहरा पटेल आला में एलअी लाईन का विस्तारीकरण कर १५० मकानो में विद्युत कनेक्शन दिया गया है। मासुल टोला, मुकादम टोला, दुवाही टोला, कोन्हा टोला, ग्वारी टोला, शिक्षा गारंटी मोटटा टोला, रखड़ी टोला, भीरा टोला में आज भी लोगों को सुरज की रोशनी के भरोसे रहना पड़ता है। यहां छात्र-छात्राओं की पढ़ाई स्कूल तक ही सिमट गई है। परीक्षा के समय बच्चे दिये की रोशनी में तैयारी कर रहे हैं।
मोबाइल का उपयोग मुश्किल
ग्रामीणों ने बताया कि किसान, मजदूर, छात्र, महिला या अन्य से सबंधित शासन की हर योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल आवश्यक हो गया है। लेकिन गांव के कुछ लोग ही मोबाइल का उपयोग कर पा रहे हैं। जिन्हें चार्ज करने के लिए दूसरे गांव में दुकानदारों को पैसा भी देना पड़ता है। चार्ज कराने के दौरान लोगों के मोबाइल भी गुमजाते हैं। जिसके कारण उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आवेदन निवेदन के बाद भी उनके घर में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। जब कि गांव तक तीन साल पहले से ही विद्युतपोल लगा दिए गए हैं।
दूसरी बार पहुंची महिलाएं
अवैध शराब की बिक्री से परेशान होकर कटरा की महिलाओं ने जिला योजना भवन पहुंचकर कलेक्टर को एक आवेदन दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कटरा ग्राम में अवैध शराब का विक्रय तेजी से हो रहा है। कच्ची शराब गांव तक पहुंच रही है। सस्ती मिलने के कारण मजदूर, युवा व बच्चे भी इसका सेवन करने लगे हैं। जिसके कारण यहां के घर बर्बाद हो रहे हैं वहीं गांव की शांति भी भंग हो रही है। इलाके में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है। कटरा ग्राम की चमेली बाई, साधना, पार्वती, नीति, त्रिवेणी बाई आदि ने ने बताया कि कटरा में अवैध रूप से कच्ची शराब का विक्रय किया जा रहा है। यहां आस-पास के गांव से कच्ची शराब बन कर आती है। गांव में सप्लाई होती है। कुछ लोगों द्वारा कटरा में भी कच्ची शराब बनाई जा रही है। बच्चे युवा नशे की लत में बिगड़ रहे हैं। नशे की लत के कारण बीमार पड़ रहे हैं। जिससे घर उजाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का विक्रय बंद हो। महिलाओं ने शराब बेंचने वालों के नाम के साथ शिकायत की है। महिलाओं ने बताया कि कुछ दिन पहले भी शिकायत की गई थी। लेकिन शराब विक्रय रोकने संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपर कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
सड़क, बिजली के लिए आवेदन
घुघरी विकासखंड के ग्राम पंचायत बरवानी के ग्रामीणों ने जनसुनवाई पहुंचकर सड़क बिजली के लिए आवेदन दिया है। अशोक कुमार, प्रीतम, शिवशंकर मरावी, राजेश, कमल सिंह, जानकी आदि ने बताया कि पौषक ग्राम चीतापखना के खेरोटेला से बनिया शहदी तक रोड निर्माण की आश्यकता है। जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन संबंधित विभाग द्वारा लेकेशन के अनुसार सर्वे नहीं किया गया है। ग्रामीणों को बारिश के समय काफी परेशानी होती है। इसी तरह चीतापखना के छिरवई टोला में विद्युत पोल लगा चुके हैं लेकिन लाइन नहीं लगाई गई है। जिससे घर तक विद्युत कनेक्शन नहीं भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द विद्युतिकरण कार्य पूर्ण करने की मांग की है। इसके साथ ही चीतापखना में मुख्य मार्ग से छिरवई टोला घन्नू सिंह के घर तक ग्रेवल रोड निर्माण की मांग की गई है।
चीचगांव में ग्रामीणों की मांग पर नहीं हुई जांच
नैनपुर विकासखंड के ग्राम चीचगांव में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा मनमानी से कार्य किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को भी प्रधानमंत्री व शौचालय का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हितग्राहियों से शौचालय के लिए 2 हजार एवं पीएम आवास के लिए ५ हजार की मांग की जा रही है। राशि उपलब्ध न कराने पर योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। नलजल योजना के तहत एक समय पानी दिया जा रहा है और पूरी राशि ली जा रही है। पुराने स्कूल भवन के मटेरियल सहित अन्य मुदï्दे की जांच कराने ग्रामीणों ने जनसुनवाई में तीन बार आवेदन दे चुके हैं। लेकिन उनकी मांग के अनुसार विभागीय जांच नहीं की जा रही है। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

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