मंडलाPublished: Oct 23, 2021 09:33:02 pm
Mangal Singh Thakur
दूरस्थ अंचल के ग्रामीणों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए तैयारी शुरू
Ration from vehicles will reach more than 500 villages of the district
मंडला. आदिवासी बहुल्य जिला होने के कारण यहां की अधिकांश जनता ग्रामीण इलाकों में रहती है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहां अधिकतर गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अंबार भी बना हुआ है। चाहे बिजली हो, पानी हो या आवागमन के साधन, विकास के सारे साधन इस जिले की जनसंख्या के अनुपात में नगण्य ही हैं। इस जिले की जनता को पीने का पानी, या रोजगार मिले या ना मिले लेकिन हर पात्र जिलेवासी के घर तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न समय पर पहुंच जाए। इसकी गारंटी के लिए घर पहुंचाकर राशन देने की द्वार प्रदाय योजना की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू की जा चुकी है। वह दिन दूर नहीं, जब जिले की आदिवासी जनता को खाद्यान्न लेने के लिए राशन दुकान तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शासकीय नुमाइंदे या इसके लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी स्वयं खाद्यान्न लेकर पात्र हितग्राही के घर तक पहुंचेंगे।
500 से अधिक गांव चिन्हित
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, ये जिला आदिवासी बहुल्य जिला है इसलिए इस जिले के सभी नौ विकासखंडों को द्वार प्रदाय योजना से जोड़ा जा रहा है। यानि जिले के सभी नौ विकासखंडों में ग्रामीणों के घर घर जाकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इन विकासखंडों में मंडला, नारायणगंज, बीजाडांडी, निवास, नैनपुर, मोहगांव, बिछिया, घुघरी, मवई शामिल हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में कुल 748 गांव हैं। इनमें से लगभग 700 गांवों के ग्रामीणों को द्वार प्रदाय योजना का लाभ दिए जाने की तैयारी चल रही है। बताया गया है कि इस योजना के लागू होने के बाद हितग्राहियों को राशन लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। न ही उन्हें अधिक दूरी तय कर अपने गांव से राशन दुकान तक पहुंचने की जद्दोजहद में अपने रुपए व्यय करने होंगे।
24 शासकीय दुकानों में लागू नहीं
खाद्य आपूर्ति अधिकारी टीआर अहिरवार ने बताया कि जिले में कुल 526 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं। इनमें से 24 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को द्वार प्रदाय योजना से नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये सभी 24 दुकानें शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। इनके अलावा जिले भर के शेष 502 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
55 क्लस्टर तैयार
जिले के 502 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में से 55 दुकानों को क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में उसके आसपास के 3-4-5 गांवों को जोड़ा जाएगा। इन प्रत्येक क्लस्टर से खाद्यान्न उस क्लस्टर में शामिल शासकीय उचित मूल्य दुकानों से संबद्ध हितग्राहियों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। क्लस्टर से खाद्यान्न पहले शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पहुंचेगा या सीधे हितग्राही के घर तक पहुंचेगा। इस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है। अधिकारी अहिरवार का कहना है कि शासन से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार, उक्त व्यवस्था बनाई जाएगी।
फैक्ट फाइल:
जिले में कुल राशन दुकानें 526
जिले में कुल नगरीय राशन दुकानें 24
द्वार प्रदाय योजना से जुड़ी राशन दुकानें 502
जिले में कुल गांवों की संख्या 748