सचिव संघ ने ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग पूरी कराने किया अपील

पंचायत सचिव संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन

नैनपुर. लम्बे समय से मप्र में ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले पंचायत सचिवों की जायज मागों का निराकरण कर आदेश प्रसारीत करने पंचायत सचिवों के द्वारा ज्ञापन सोपते आ रहे है। इसी क्रम में 11 नवम्बर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एंव पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया के नाम मंडला विधायक देवसिंह सैयाम को सचिव संघ ने ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग पूरी कराने अपील किया है। ज्ञापन में लेख किया गया है कि संविलियन मध्य प्रदेश के 23000 पंचायतों में पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी समस्त आदेशों का क्रियान्वयन करते आ रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों का संविलियन किया जाए। दूसरी मांग सातवां वेतनमान प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है केवल पंचायत सचिव ही सातवें वेतनमान से वंचित है। पंचायत सचिवों को भी सातवां वेतनमान का लाभ दिया जाए। तीसरी मांग पदोन्नति पंचायत सचिवों की पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी की जाए। चौथी मांग अंशदाई पेंशन के स्थान पर प्रदेश के पंचायत सचिवों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। पांचवीं मांग अनुकंपा नियुक्ति पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया में एक पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति अनुसार मृतक पंचायत सचिवों के वैद्य वारिस को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने में रोस्टर प्रणाली के नियमों को शिथिल किया जाकर अन्य कर्मचारियों की भांति मृत्यु उपरांत आश्रित व्यक्तियों को 7 वर्ष में शासन के नियमानुसार समस्त अर्हताएं पूर्ण करनी होती है जबकि पंचायत सचिवों के लिए यह अर्हताएं 3 वर्ष में पूर्ण करने का प्रावधान उल्लेखित है। उसे भी शिथिल किया जाकर वर्ष 2008 पश्चात् मृतक पंचायत सचिवों के परिवार को लाभान्वित किया जाए।