शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक, दावेदार दो

किराए में हिस्सेदारी पर अटकी दुकानों की नीलामी

By: Mangal Singh Thakur

Published: 16 Sep 2020, 01:52 PM IST

मंडला. स्थान, नारायणगंज ब्लॉक मुख्यालय का बस स्टैंड परिसर, बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लागत 58 लाख रुपए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार दो वर्ष पूर्व 2018 में और लोकार्पण किया था फग्गन सिंह कुलस्ते ने। शॉपिंग काम्प्लेक्स भवन पर लगा सूचना पटल जनपद पंचायत का स्वामित्व दर्शाता रहा। फिर भी यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेंं बनी दुकानों का लाभ अब तक स्थानीय लोगों और दुकानदारों को नहीं मिल पा रहा क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के दुकानों की नीलामी अब तक नहीं करवाई जा रही है। नीलामी नहीं कराए जाने के लिए जनपद पंचायत के अधिकारी एक के बाद तर्क दे रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से हैंडओवर लेने के लिए संभागीय प्रबंधक राज्य परिवहन निगम को पत्र लिखा गया है लेकिन राज्य परिवहन निगम के संभागीय प्रबंधक द्वारा असमर्थता जाहिर कर दी गई है। इस बारे में जनपद के अधिकारियों का कहना है कि राज्य परिवहन निगम उक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया मेंं प्राप्त होने वाली राशि और उन दुकानों के किराए के स्वरूप में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राज्य परिवहन निगम को दिए जाने की मांग कर रहे हैं। नारायणगंज जनपद सीईओ वत्सला शिवहरे का कहना है कि संभागीय अधिकारी राज्य परिवहन निगम कार्यालय उक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पूरा मेंटेनेंस, भवन का किराया एवं दुकानदारों को दी जाने वाली सुविधाएं, यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं और सुलभ कॉम्प्लेक्स के रखरखाव करे और पूरी नीलामी प्रक्रिया और किराया भी वहीं रखें लेकिन इस बारे में संभागीय अधिकारी राज्य परिवहन निगम द्वारा असमर्थता जताई गई है। यही कारण है कि नीलामी रुकी हुई है।
पहले भी बताए कई तर्क
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में जनपद अधिकारियों द्वारा यह कहकर दुकानों की नीलामी नहीं कराई गई कि कॉम्प्लेक्स में अभी और काम होना बाकी है, टाइलें आदि नहीं लगाई गई हैं। अंतत: कॉम्प्लेक्स में टाइलें लगवाई गईं। उसके बाद जनपद अधिकारियों द्वारा तर्क दिया गया कि कॉम्प्लेक्स के सामने अस्थाई ठेला-गुमटी संचालकों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसलिए नीलामी नहीं की जा सकती। इस तर्क पर स्थानीय प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स के सामने और आसपास लगने वाले लगभग 30 गुमटी-ठेला संचालकों को हटवा दिया। इसके बावजूद जनपद पंचायत द्वारा कॉम्प्लेक्स के दुकानों की नीलामी कराने में जनपद पंचायत कार्यालय ने रुचि नहीं ली। अब नया तर्क सामने लाया जा रहा है कि राज्य परिवहन निगम इस नीलामी में रोड़े अटका रहा है।
इस बारे में वत्सला शिवहरे, सीईओ, जनपद पंचायत, नारायणगंज का कहना है कि बस स्टैंड में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया मेंं प्राप्त होने वाली राशि और उन दुकानों के किराए के स्वरूप में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत संभागीय प्रबंधक कार्यालय, राज्य परिवहन निगम को दिए जाने की मांग की जा रही है। इसीलिए नीलामी रुकी हुई है। जबकि देवेंद्र राणा, प्रभारी संभागीय प्रबंधक, मप्र सड़क परिवहन निगम, जबलपुर का कहना है कि मप्र सड़क परिवहन निगम ने अपने परिसमापन की कार्रवाई के बाद अपनी सभी संपत्ति को सीज कर लिया था। निगम की संपत्ति पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। निर्माण से पहले निगम से अनुमति लेने के लिए एनओसी लिया जाना अनिवार्य होता है। नारायणगंज जनपद कार्यालय से एनओसी मांगी गई है।

Mangal Singh Thakur
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