एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सपाक्स ने सौंपा ज्ञापन

आंदोलन की दी चेतावनी

मंडला. एट्रोसिटी एक्ट के संबंध मेंं सपाक्स पार्टी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सपाक्स जिला अध्यक्ष अशोक पाण्डेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में दिए गए निर्णय पर अब विरोध के सुर तेज हो गए है। सपाक्स सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में धरना देकर ज्ञापन सौंपा है। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में और प्रजातंत्र में इस प्रकार का अन्याय पूर्ण और अविवेकपूर्ण प्रावधान नहीं है। जिसमें बिना जांच के व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए और उसे जेल में ठूंस दिया जाए। उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट में अब तक 85 प्रतिशत प्रकरण झूठे पाए गए हैं। एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी थी उनमें 2016 एवं 2018 के संशोधन चैलेंज किए गए थे ना कि एट्रोसिटी एक्ट को चैलेंज किया गया था। सपाक्स सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नही है फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर करने का भी निर्णय लिया है। अशोक पाण्डेय ने बताया कि वहीं सपाक्स इस पूरे मुद्दे को लेकर जनता के बीच भी जाएंगे उन्हें कानूनी स्थिति और इनके दुष्प्रभावों के बारे में बताएं जाएगा। धरने के बाद पार्टी इस पूरे मुद्दे पर आंदोलन की भी तैयारी में है। सपाक्स ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र या राज्य सरकारों ने कोई ऐसा प्रयास किया जिससे इस देश के सभ्य नागरिकों के हित प्रभावित हुए तब भारत बंद का भी आह्वान करेंगे।