अध्यापकों को यहां खुशी वहां मिला गम

वेतन अटकने से परेशान, तत्काल रिलीविंग-जाइनिंग से राहत

मंडला. आजाद अध्यापक संघ की जिला शाखा के सैकड़ों अध्यापक सहायक आयुक्त से शुक्रवार को मिले और अध्यापक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए अपील की। आजाद अध्यापक संघ जिलाध्यक्ष संतोष सोनी की अगुवाई में अध्यापकों ने बताया कि नवीन भर्ती नियम मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग-सेवा एवं भर्ती नियम 2018 में दिए गए प्रावधान के अनुसार सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई है, जिसमें जिले के लगभग 50 सहायक अध्यापकों के प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के आदेश त्रुटिपूर्ण जारी हो रहे थे। सहायक अध्यापकों पोर्टल पर यूनिक आईडी डालने पर किसी दूसरे जिले के आदेश अपलोड होने की शिकायत एवं खुश आयकर देयताओं के आदेश अपलोड नहीं होने की शिकायत लेकर सहायक आयुक्त से मुलाकात की गई। सहायक आयुक्त विजय तेकाम ने त्वरित कार्यवाही करते संबंधितो के आदेशों को पुन: अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर समस्या का निराकरण किया। जिलाध्यक्ष ने अध्यापक संवर्ग के माह दिसंबर के वेतन को लेकर चर्चा की जिस पर उन्होंने बताया कि भोपाल पर जानकारी प्रेषित की गई है। शीघ्र आवंटन प्राप्त होगा। सहायक आयुक्त ने बताया कि सर्वर की समस्या के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। मुलाकात के दौरान जिले भर के सैकड़ों अध्यापक उपस्थित रहे।
अंतर्निकाय सन्विलयन मेंं अध्यापकों को राहत
राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष डी के सिंगौर ने जानकारी दी है कि ट्रायवल कमिश्नर दीपाली रस्तोगी ने आदेश जारी कर उन सभी अध्यापकों को कार्यमुक्त करने और कार्यभार ग्रहण करने के लिए समस्त सहायक आयुक्त जन जातीय विभाग को निर्देशित कर दिया है। उक्त आदेश अध्यापकों को न्यायालयीन लड़ाई मेंं मिली सफलता के बाद जारी किये गए हैं । रस्तोगी ने अंतर्निकाय सन्विलयन मामले मेंं कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रायवल विभाग से कार्यमुक्त करने और शिक्षा विभाग से स्थानांतरित अध्यापकों के जनजातीय कार्य विभाग कार्य भार ग्रहण पर रोक लगा दी थी। उक्त रोक लगाने वाले समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए उन्होने 3 दिवस के अंदर ज्वाइन कराने और रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए। बता दें कि कमिश्नर ट्रायवल रस्तोगी के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानती वारंट जारी हुआ था। इस सफलता पर राज्य अध्यापक संघ के सभी सदस्यों ने प्रसन्नता जाहिर की है और सहायक आयुक्त विजय तेकाम से मांग की है कि उक्त आदेशानुसार सभी अंतर्निकाय संविलियन मामले मेंं रिलीविंग और जॉइनिंग की कार्यवाही तत्काल की जाए।