script70 के दशक से अब तक पंचायतों की ऑडिट आपत्तियों का नहीं निकला हल | Audit objections of panchayats have not been resolved since 70s | Patrika News

70 के दशक से अब तक पंचायतों की ऑडिट आपत्तियों का नहीं निकला हल

locationमंदसौरPublished: Oct 21, 2019 11:41:04 am

Submitted by:

Nilesh Trivedi

70 के दशक से अब तक पंचायतों की ऑडिट आपत्तियों का नहीं निकला हल

70 के दशक से अब तक पंचायतों की ऑडिट आपत्तियों का नहीं निकला हल

70 के दशक से अब तक पंचायतों की ऑडिट आपत्तियों का नहीं निकला हल

मंदसौर.
मप्र विधानसभा की नगरीय प्रशासन एवं पंचायत लेखा समिति रविवार को मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा की कमेटी में प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग के मुख्य महाप्रबंधक यशपाल जोशी के देरी से पहुंचे। इस लापरवाही पर समिति ने जोशी को फटकार लगाई। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई जिले की सड़को की जानकारी समिति को लेना थी और वह देरी से आए। ऐसे में इसी बड़ी लापरवाही मानते हुए फटकार लगाई। इसके पहले पिछले दिनों आई बाढ़ के कारणों को लेकर विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया।
पूरी समिति ने शिवना नदी के शहर में आने और पशुपतिनाथ क्षेत्र, पंप हाऊस, लक्कड़पीठा क्षेत्र में निरीक्षण किया। तो बुगलिया डायवर्शन योजना के मुद्दें पर भी आगे कार्रवाई का भरोसा दिया। यहां उन्होंने नवीन पंप हाऊस और धानमंडी क्षेत्र के लिए पंप हाऊस के मुद्दें पर सहमति दी। इस दौरान स्थानीय विधायक सहित नपाध्यक्ष हनीफ शेख व भाजपा-कांग्रेस के अन्य नेता भी यहां पहुंचे। निरीक्षण के बाद पूरी समिति विधायक के निवास पर पहुंची। यहां स्वागत किया गया। इसके बाद कलेक्टोरेट में बैठक हुई। दोपहर २ बजे तक बैठक चली। इसके बाद समिति ने क्षेत्र के गांव अघोरिया व खजूरी बड़ायला पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया। यहां पौधारोपण किया गया।

70 के दशक से ऑडिट आपत्तियों का नहीं हुआ निराकरण
समिति के सभापति बिसाहीलाल साहू, विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय, देवेंद्र पटेल, केदार नाथशुक्ला, दिव्यराजसिंह के साथ यशपालसिंह सिसौदिया भी मौजूद थे। सिसौदिया ने बताया कि विधायक पांडेय ने सुझाव रखा कि सीएम सुदूर सड़क योजना में मंदसौर जिले में बनी सभी सड़को का भौतिक सत्यापन होना चाहिए।
इसका समर्थन विधायक पटेल ने किया। इस पर समिति ने कलेक्टर को इसके निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के होने वाले लोकल ऑडिट आपत्तियों का ७०-७१ के दशक से अब तक निराकरण नहीं होने का बड़ा मामला सामने आया है। इसके अलावा ग्वालियर महालेखाकार में भी ग्राम पंचायतों की ऑडिट आपत्तियां लंबित पड़ी है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इनका हल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पंचायतों की संसाधन से लेकर जमीन या अन्य कोई संपत्ति है तो इसका रिकॉर्ड तैयार कर मेंटन करने के निर्देश समिति ने दिए।

साईन बोर्ड भी नहीं लगते और पूर्णता के प्रमाण पत्र भी नहीं मिलते
मंदसौर विधायक ने समिति के सामने मामला उठाया कि निधि से होने वाले कामों के पूर्ण होने के बाद भी पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं आता है। तो बाढ़ में जिनके कच्चे मकान टूट गए और वह पीएम आवास की पात्रता में शामिल है तो उन्हें इसकी राशि जारी की जाए। तो योजना में किश्तें जारी होने में हो रही देरी का मामला भी उठाया। साथ ही टीएस मिलने में देरी होती है। ऐसे में यहां कार्यवाहक ईई बिठाने की सहमति समिति ने दी। तो निधि से होने वाले कामों पर शहर व गांव में साईन बोर्ड नहीं लगाए जाने के मुद्दें पर भी समिति ने बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। नपा ने जोनल काम बंद हो गए। इन्हें चालू करने का मुद्दा भी उठाया।

दर्शन कर रतलाम रवाना
दोपहर तक चली बैठक के बाद गांवों का निरीक्षण किया। इसी दौरान नपा द्वारा बनाई गई टंकी में दरारें पडऩे का मामला भी उठाया गया। इसके बाद समिति सदस्यों ने नालछा माता मंदिर और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना कर दर्शन किए। इसके बाद समिति यहां से रतलाम के लिए रवाना हो गई। समिति के दौरे के दौरान नपा व जिला, जनपद पंचायतों सहित पूरा प्रशासनिक अमले के अधिकारी सक्रिय रहे।
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