समझोते व समाधान की छुट मिलनी चाहिए। इतनी दूर बुलाया और समाधान के नाम पर कुछ नहीं मिला। इधर अधिकारियों ने कहा कि जो छुट व रियायत देना थी वह सरकार ने दे रखी है। शासन की योजना के अंदर्गत सभी सुविधाएं कृषि बिलों के लिए किसानों को दी है। जो राशि बकाया है। वह जमा कराना होगी। इसमें भी किश्त कर दी है। यहां एक घंटे तक किसान हंगामा करते रहे। इसके बाद पहुंचे कंपनी के अधिकारियों ने समझाई दी।
जिले के कई किसानों को राशि जमा कराने को लेकर जिला विधिक के माध्यम से नोटिस जारी हुए। ऐसे में किसान नोटिस व बिल लेकर पहुंचे। लेकिन जब जमा कराने के दौरान उन्हें बिल की राशि में छूट नहीं दी गई तो किसान बिफर गए। उन्होंने यहां हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों का कहना था कि पूरी राशि करना है तो वहीं कर देते। यहां इतना दूर क्यों बुलाया। किसान राशि खर्च यहां पहुंचे और समाधान में कुछ छुट मिलना चाहिए।
यहां किसानों ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का घेराव करते हुए हंगामा किया। उनका कहना था कि नोटिस में लिखा है राशि जमा नहीं की तो मामला कोर्ट में लगाया जाएगा। यह किसानों को डराया जा रहा है। बाद में मौके पर पहुंचे डीई एसके सूर्यवंशी ने बताया कि छुट शासन की योजना के तहत पहले ही दे दी गई है। अब जो बकाया राशि वह पूरी किसानों को जमा कराना होगी। इसमें भी उनकी किश्तें है। इसके बाद भी किसी किसान की कोई समस्या है तो वह आवेदन दे सकता है।