पेंशन के हितग्राही बढ़े तो लगा दी नए प्रकरणों की मंजूरी पर रोक

पेंशन के हितग्राही बढ़े तो लगा दी नए प्रकरणों की मंजूरी पर रोक
पेंशन के हितग्राही बढ़े तो लगा दी नए प्रकरणों की मंजूरी पर रोक

Nilesh Trivedi | Updated: 06 Oct 2019, 10:01:13 AM (IST) Mandsaur, Mandsaur, Madhya Pradesh, India

पेंशन के हितग्राही बढ़े तो लगा दी नए प्रकरणों की मंजूरी पर रोक


मंदसौर.
वित्त विभाग के आदेशों का हवाला देकर नगर पालिका ने पेंशन हितग्राहियों के नवीन पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति पर रोक लगा दी है। पेंशन के हितग्राहियों की संख्या में हुई वृद्धि के चलते नए प्रकरणों की मंजूरी को बैन कर दिया है। इसकी सूचना नपा में पेंशन शाखा में चस्पा होने के बाद इस पर राजनीति का दौर भी शुरु हो गया है। हालांकि नपा प्रशासन का यह कहना है कि शासन ने पेंशन के अधिक प्रकरणों के कारण पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए है। इसका सत्यापन चल रहा है। इसमें अपात्रों को हटाया जाएगा। सत्यापन के बाद शासन के अगले आदेश पर नए प्रकरणों को मंजूरी दी जाएगी।


शहर में 7 हजार से अधिक पेंशन के हितग्राही
वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, परित्यगा पेंशन, मानसिक दिव्यांग, विधवा पेंशन से लेकर अलग-अलग प्रकार की योजनाओं में पेंशन दी जाती है। शहरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पेंशन पाने वाले हितग्राहियों की संख्या ७ हजार से अधिक है। इनको ६०० रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पेंशन प्रकरणों में लगातार हो रही वृद्धि के चलते इनके भौतिक सत्यापन कर अपात्र के नाम पेंशन हितग्राहियों की सूची से हटाए जाएंगे। और पात्र को पेंशन दी जाएगी। पूर्व में पेंशन ३०० रुपए तक मिलती थी। जो अप्रैल माह से ६०० रुपए की गई है। पहले पेंशन की राशि दोगुना की गई और अब सर्वे कर अपात्रों को हटाया जा रहा है।


भाजपा ने कांग्रेस को खड़ा किया कटघरे में
नपा में पेंशन शाखा में पेंशन प्रकरणों में वृद्धि के चलते लगाई रोक की सूचना सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। इसके बाद भाजपा ने सोशल मीडिया पर इस रोक को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने पोस्ट डाली की यह वक्त बदलाव का है। पहले पेंशन बढ़ाई और अब पेंशन प्रकरणों पर रोक लगाकर भौतिक सत्यापन का बहाना बनाकर हटाने का काम किया जा रहा है। पेंशन पर लगाई रोक से शहर में राजनीति में बहस भी छिड़ गई है।


सत्यापन चल रहा है
शासन के आदेश पर अभी पेंशन प्रकरणों की मंजूरी पर रोक लगाई गई है। भौतिक सत्यापन के निर्देश मिले है। सत्यापन का काम चल रहा है। इसके बाद नए प्रकरणों को मंजूरी दी जाएगी। -सविताप्रधान, सीएमओ

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