Name: video कायाकल्प-2 में साढ़े 6 करोड़ में बनेगी शहर की 17 किमी से अधिक की सडक़ें, शासन को भेजा प्रस्ताव
Uploaded: 2023-05-26T10:51:03+05:30
Channel: Nilesh Trivedi Nilesh Trivedi
Description: कायाकल्प-2 में साढ़े 6 करोड़ में बनेगी शहर की 17 किमी से अधिक की सडक़ें, शासन को भेजा प्रस्ताव

मंदसौर. चुनावी साल में शहर की बदहाल सडक़ो को सुधारने के लिए शासन कायाकल्प अभियान में तेजी दिखा रहा है। इसलिए पहले के बाद कायाकल्प अभियान का दूसरा चरण शुरु हो गया है। शासन ने प्रस्ताव मांगा तो कायाकल्प-२ में नपा ने शहर की ९ सडक़ो के प्रस्ताव भेजे। जिनका निर्माण साढ़े ६ करोड़ से अधिक की लागत में होना है। १७ किमी की सडक़ो का डामर व सीसी में निर्माण होगा। हालांकि विडबंना यह भी है कि शहर में कायाकल्प अभियान के पहले चरण की सडक़ो का काम ही शुरु नहीं हुआ है और अब तक टेंडर प्रक्रियाओं का ही दौर चल रहा है। सरकार की तेजी के बीच सडक़ो को सुधारने में नपा की उदासीनता भारी पड़ रही है और आम लोगों को दचको व गड्ढों के बीच मुश्किलों भरा सफर करना पड़ रही है। नपा कायाकल्प अभियान की प्रक्रियाओं में ही ठेकेदारों की रसूख के कारण उलझ गई। वहीं छोटी निकायों व शहरों में इस अभियान में काम तेजी से चल रहा है।




 साढ़े ६ करोड़ की ९ सडक़ो का कायाकल्प-२ में भेजा नपा ने प्रस्ताव कायाकल्प-१ में भले ही नपा अब तक सडक़ो का काम शुरु नहीं कर पाई, लेकिन कायाकल्प अभियान-२ में शहर की ९ सडक़ो के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके है। सिटी रोड एक्शन प्लान में इन सडक़ो को शामिल किया है। इसमें मिलने वाली राशि से उत्कृष्ठ सडक़ो का निर्माण नपा कराएगी, लेकिन यह कब पूरा होगा यह ही समझ से परे है। कायाकल्प अभियान के मापदंडों के अनुसार मुख्य मार्गों को ही शामिल करना है। ऐसे में इस बार भी ९ प्रमुख मार्गों को शामिल करते हुए डामर से लेकर सीसी का साढ़े ६ करोड़ से अधिक की राशि का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। इसमें १७ किमी से अधिक की सडक़ो का निर्माण किया जाना है।




 कायाकल्प १ में ६ सडक़े ५ करोड़ में बनेगी, टेंडर मंजूरी के लिए भेजा कायाकल्प -१ अभियान में नपा ने शहर की ६ सडक़ो को शामिल कर डीपीआर बनाकर भेजी। इसकी टेंडर प्रक्रिया के कारण काम अब तक शुरु नहीं हो पाया। दूसरी बार टेंडर हुआ जो अब मंजूरी के लिए शासन के पास गया हुआ है। इसमें जीएसटी सहित करीब ५ करोड़ की राशि में यह प्रमुख मार्गों की ६ सडक़े बनाई जाएगी। टेंडर मंजूरी के बाद वर्कऑर्डर होने पर सडक़ो का काम शुरु होगा। इधर कायाकल्प १ अभियान में शामिल की गई सडक़ो का काम राशि मंजूर होने के बाद भी शुरु नपा करवा नहीं पाई और शासन ने कायाकल्प-२ के लिए प्रस्ताव मांग लिए है। चुनावी साल में चुनावी शासन भले ही सडक़ो को बेहतर करने के लिए कायाकल्प अभियान में सडक़ो के प्रस्ताव मांगकर इसमें तेजी दिखा रही है लेकिन नपा की धीमी रफ्तार ओर उदासीनता के कारण कायाकल्प-१ में शामिल सडक़ो का काम ही शुरु नहीं हो पाया है। २९ प्रतिशत अधिक होने पर निरस्त किया था टेंडर, फिर १२ प्रतिशत अधिक में दिया कायाकल्प अभियान के पहले चरण में ६ सडक़ो के लिए टेंडर निकाला तो एक ही टेंडर आया वह भी २९ प्रतिशत अधिक था तो उसमें तकनीकि रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किया गया। इसके बाद दूसरी बार टेंडर निकला तो भी १२ प्रतिशत अधिक में दिया गया। ऐसे में अधिक राशि में कायाकल्प अभियान के पहले चरण की सडक़े तय लागत में देरी के अलावा १२ प्रतिशत अधिक राशि खर्च करने के बाद बनेगी। ३ करोड़ की राशि शासन ने मंजूर की तो वही बाकी राशि नपा को वहन करना पड़ेगी और जीएसटी सहित पहले चरण की सडक़ो के लिए ५ करोड़ की राशि खर्च होगी।




 ठेकेदारों की खींचतान में उलझा पहले चरण का काम कायाकल्प अभियान के पहले चरण के लिए शहर के रसूखदार ठेकेदार ने टेंडर लगाया था। नपा की निर्माण शाखा की माने तो एक ही टेंडर आया वह भी २९ प्रतिशत अधिक में आया था, लेकिन ठेकेदार की रसूख के कारण नपा में उसे भी मंजूरी देकर काम करवाने की तैयारी थी, लेकिन ठेकेदार ने मेल-मुलाकात में रुचि नहीं दिखाई तो २९ प्रतिशत अधिक को आधार बनाकर तकनीकि रिपोर्ट लिखवाकर उसे निरस्त किया गया था। जब दूसरी बार टेंडर निकाला तब भी रसूखदार ठेकेदार ने दोबारा टेंडर लगाया ओर उसमें १९ प्रतिशत अधिक में दरें थी तो नपा ने १२ प्रतिशत वाले को तवज्जों दी ओर अब प्रक्रियाओं में यह चल रहा है और शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा है।




 दूसरे के लिए ६ करोड़ का भेजा प्रस्ताव कायाकल्प अभियान के पहले चरण में टेंडर को मंजूरी के लिए शासन के यहां भेज रखा है। बैठक में मंजूरी मिलने के बाद बची प्रक्रिया पूरी कर काम शुरु करवाएंगे तो वहीं कायाकल्प अभियान के दूसरे चरण में ९ सडक़ो के लिए ६ करोड़ से अधिक का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा चुका है। -सुधीरकुमारसिंह, सीएमओ

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कायाकल्प-2 में साढ़े 6 करोड़ में बनेगी शहर की 17 किमी से अधिक की सडक़ें, शासन को भेजा प्रस्ताव

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