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चित्रकूट की घटना पर युवा मोर्चा ने पैदल आक्रोश मार्च निकालकर दिया ज्ञापन

locationमंदसौरPublished: Feb 26, 2019 03:21:10 pm

Submitted by:

Vikas Tiwari

चित्रकूट की घटना पर युवा मोर्चा ने पैदल आक्रोश मार्च निकालकर दिया ज्ञापन

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मंदसौर.
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और पैदल मार्च निकालकर सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला व तहसीलदार ब्रह्मस्परूप श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल चौराहे से एक पैदल मार्च निकाला। यहां से प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके अपराधियों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए पैदल ही आक्रोश मार्च निकाला। जो सीधे कंट्रोल रूम पहुंचा। यहां भी नारेबाजी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हितेश शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश में पिछले 2 महीनों से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती ही जा रही है। आए दिन अपराधियों द्वारा बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अपराधियों को पुलिस का कोई भय ही न हो। हाल ही घटित ऐसी कई घटनाएं है जिनसे आमजन भयभीत नजर आ रहा है। दो निर्दोष बच्चों की हत्या से हर कोई व्यक्ति स्तब्ध रह गया है। आक्रोश मार्च के माध्यम से सरकार का ध्यान इस और दिलाना चाहते है कि मध्यप्रदेश में तुरंत कानून व्यवस्था को सुधारा जाए अन्यथा युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा जिसकी जवाबदारी मध्यप्रदेश सरकार की होगी। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सुराणा, केपीझाला, महेंद्र चौरडिय़ा, अनिल कियावत नरेश चंदवानी, संजय मुरडिया, वि_ल गुप्ता, राजेश गुर्जर सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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वचन पत्र के वादों को निभाने के लिए पेंशनर महासंघ ने दिया ज्ञापन

मंदसौर
पेंशनरों के प्रकरणों को एक माह में हल करने के निर्वाचन पूर्व दिए गए वचन पत्र में दिए गए बिंदु क्रमांक 47 के 31 से 35 तक उल्लेखित प्रमुख बिन्दूओं का ध्यानाकर्षण ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ द्वारा विधायक यशपालसिंह सिसौदिया को दिया गया। जिसमें प्रमुख रूप से शासन की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन संबंधी विसंगतियों को एक माह के भीतर दूर करेंगे। सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर का भुगतान 4 किश्तों में भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों-अधिकारियों एवं पेंशनर्स का स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। बीमा के दायरे में जो नहीं आएंगे उनको राज्य चिकित्सा का लाभ मिलेगा। परिवार पेंशनधारी की पेंशन का पुनरीक्षण 80 वर्ष की आयु में की जाती है इसके स्थान पर 70वर्ष की आयु पर 20: पेंशन बढ़ोत्तरी पर विचार होगा। 1.1.2005 से बन्द की गई परिवार पेंशन योजना पुन: चालू करने पर विचार होगा। केन्द्रीय पेंशनर्स की भांति राज्य के पेंशनर्स को भी राहत एवं रूपए 1000. चिकित्सा सहायता दी जाएगी। इस अवसर गौतमलाल जोशी, श्यामलाल पाठक, शोभाराम सोनगरा, वजेराम चरेडिय़ा, कैलाशचन्द्र शर्मा, रामचन्द्र सिसौदिया, कचरूलाल राठौर, रामेश्वर पाटीदार, गोवर्धनलाल कुमावत, चन्द्रकला सेठिया सहित संघ सदस्य मौजूद थे।
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