गरोठ महाविद्यालय को नहीं मिली पोस्ट ग्रेजुएट की सौगात

मंदसौर/गरोठ.
स्थानीय शिवनारायण उदिया शासकीय महाविद्यालय को 22 वर्ष बाद भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की सौगात नहीं मिल पाई है जिससे सैंकड़ों छात्रों को डिग्री प्राप्त करने के बाद आगे पढ़ाई करने के लिए जिला मुख्यालय मंदसौर या अन्य जगह पर जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तो छात्राओं को आती है जिन्हें परिजन आगे पढ़ाई जारी करने के लिए बाहर नहीं भेज पाते हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोडऩा पड़ती है। गरोठ का शिवनारायण उदिया शासकीय महाविद्यालय 1996 में स्थापित हुआ था तब से लेकर पहले तो 18 वर्ष तक भवन के अभाव में अन्य विद्यालयों के भवन में चलता रहा करीब 4 वर्ष पूर्व उक्त महाविद्यालय को अपना भवन नसीब हुआ। तब से लेकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से अब तक महाविद्यालय को पास्ट ग्रेजुएशन की सुविधा नहीं मिल पाई है।

अभाविप ने दिया ज्ञापन
गरोठ के महाविद्यालय को स्तानकोत्तर महाविद्यालय करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को महाविद्यालय के प्राचार्य एनके धनोतिया को ज्ञापन देकर बताया कि महाविद्यालय में करीब 1500 छात्र छात्राएं नियमित रुप से अध्ययनरत है जो स्नातक के बाद स्तानकोत्तर के लिए करीब 500 छात्र छात्राएं आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए 110 किलोमीटर मंदसौर जाते हैं जिससे विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज बाहर होने के कारण वह अपनी पढ़ाई समय पर नहीं कर पाते हैं अत: महाविद्यालय को स्नातकोत्तर करवाने की कृपा करें। इस अवसर पर परिषद के नगर अध्यक्ष धिरपसिंह राठौर, विकासखंड संयोजक प्रकाश धाकड़, महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष राकेशसिंह उपस्थित थे।

समय समय पर भेजे है पत्र
महाविद्यालय को स्नातकोत्तर किए जाने के लिए समय समय पर पत्र भेजकर मांग की गई है। विद्यार्थी परिषद द्वारा दिये गया ज्ञापन उच्च स्तर पर भेजा जाएगा।
– एनके धनोतिया, प्राचार्य, एसएन उदिया महाविद्यालय गरोठ

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जिलास्तरीय समिति का पुनर्गठन
राज्य शासन ने शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों के नाम पर करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है। अब यह समिति सेना, अद्र्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि के नामकरण करने का काम करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागयुक्त और कलेक्टर को इस संबंध में निर्देश जारी किए है।
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