भाजपा पार्षद की याचिका पर हाईकोर्ट के फरमान ने फिर बढ़ाई राजनीतिक हलचल

मंदसौर.
नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर हाईकोर्ट के एक फरमान के बाद फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अभी अध्यक्ष नियुक्त हुए दो दिन ही बीते की हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ४ सप्ताह में उपचुनाव कराने के लिए प्रक्रिया शुरु करने के आदेश जारी किए है। इस आदेश में लिखा कि नपा ने २४ जनवरी को पद रिक्त होने की सूचना शासन को भेज दी थी, फिर भी तय समय-सीमा में उपचुनाव कराने की पहल नहीं की गई। ऐसे में अब ४ सप्ताह में आयोग प्रक्रिया शुरु करें। दरअसल, पिछले ६ माह से अधिक समय से खाली पड़ी कुर्सी पर दो दिन पहले ही शासन ने कांग्रेस पार्षद की नियुक्ति करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। और गुरुवार को भाजपा पार्षद की याचिका पर हाईकोर्ट ने फरमान जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को उपचुनाव को लेकर निर्देश दिए है। हालांकि सोशल मीडिया हाईकोर्ट के इस निर्णय के साथ आदेश की कॉपियां भी वायरल हुई। इस खबर के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार जरुर गरम रहा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई हलचल इसे लेकर नहीं देखी गई।
अब ४ सप्ताह में कराना होंगे उपचुनाव
भाजपा पार्षद राम कोटवानी ने बताया कि हाईकोर्ट में उपचुनाव को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर समय-सीमा बीतने के बाद भी उपचुनाव नहीं कराने की बात रखी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में नपा, कलेक्टर, प्रदेश सरकार सहित राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए थे। इस पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय दिया और ४ सप्ताह में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि ६ माह में सरकार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई थी। कोर्ट में जाने के बाद जब नोटिस जारी हुए तो आनन-फानन में सरकार ने नियुक्ति की और कोर्ट में नियुक्ति के आदेश जारी करने की बात कही, लेकिन अब नियुक्ति का समय नहीं। उपचुनाव होने का अवधि भी पूरी हो गई और अब तक चुनाव की प्रक्रिया ही शुरु नहीं हो पाई।