उन्होंने कहा कि ऐसे विभाग जिनकी 300 दिवस से लंबित शिकायतें, जिनको निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन निराकरण न करके शिकायतों की संख्या में और वृद्धि की, ऐसे विभागो को एक वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस जारी करे।
गांधीसागर जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी
गांधीसागर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को बैठक में अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शिकायतों के जल्द निराकरण के लिए लीड बैंक मैनेजर को बुलाकर अलग से बैठक आयोजित करें एवं शिकायतों का निराकरण कराए।बैंक की शिकायतें सबसे अधिक है। ऐसे में बैंकों की अलग से बैठक बुलाकर उसका निराकरण करने के निर्देश दिए। विकासखंड स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आधार मशीन से जिन पात्र व्यक्तियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, उनकी सूची बनाएं। विकासखंड स्तर पर शिकायतों का बिल्कुल भी निराकरण नहीं होने पर एसडीओ को तुरंत नोटिस जारी करें। बैठक के दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ क्षितिज सिंघल, एडीएम बीएल कोचले सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
आईटीआई व डाइट प्राचार्य को भी नोटिस
बैठक के दौरान जिला पेंशन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वेतन निर्धारण का कार्य आगामी नवंबर माह तक शत-प्रतिशत पूर्ण होना चाहिए। पेंशन प्रकरणों के संबंध में जो पुराने प्रकरण हैं उन्हें फाइल के साथ प्रस्तुत करें। कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि अमानक खाद बीज पर क्या.क्या कार्रवाई की गई। कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए एवं कितने सैंपल जांच के लिए भेजे। उसकी सूची बनाकर प्रस्तुत करें। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य इस माह सभी विभागों को पूरा करने के निर्देश दिए। गूगल सीट पर गलत जानकारी ना भरे। आगामी माह में किन भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य हुआ है। इसका औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही आईटीआई व डाइट के प्राचार्य को बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
१८१ के लिए विभाग शिविर आयोजित कर मौके पर करें निराकरण
इसके अलावा कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जितने भी विभाग ही जिनकी शिकायतें सीएम हेल्पलाईन व १८१ पर चल रही है। वह सभी विभाग इसके लिए शिविर का आयोजन कर लोगों की शिकायत का मौके पर ही निराकरण करें। इसमें लीड बैंक मैनेजर, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग को अपने स्तर पर शिविर आयोजित करके हितग्राहियंो का निराकरण करने के निर्देश दिए।
