16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। अगर सरकार ने इनकी मांगों का निराकरण नहीं किया तो वे 21 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है सरकार तत्कालिक तौर पर 5 जून 2018 की संविदा नियमितिकरण की नीति लागू करे। इसमें नियमित के 90 प्रतिशत वेतन, पीएफ, एग्रिमेंट, की नियमावली बनाई गई है। मुख्यमंत्री संविदा का भला चाहते है लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा बार बार गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ समिति पर समिति बनाई जा रही है। कर्मचारी हितैषी निर्णय नहीं लिए जा रहे है। इससे संविदा कर्मचारी का आर्थिक और मानसिक शोषण लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री की बात और कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र का पालन अगर विभाग के आला अधिकारी नहीं करेंगे तो हमें मजबूरी में हड़ताल पर जाना पड़ेगा। संविदा कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार ने अपनेघोषणा पत्र में इसका वचन दिया था।