scriptSurprisingly, 700 toilets were built even after being declared ODF | अजब-गजब ओडीएफ घोषित होने के बाद भी बना दिए 700 शौचालय | Patrika News

अजब-गजब ओडीएफ घोषित होने के बाद भी बना दिए 700 शौचालय

अजब-गजब ओडीएफ घोषित होने के बाद भी बना दिए 700 शौचालय

मंदसौर

Published: June 17, 2022 10:42:25 am


मंदसौर
जिले की मल्हारगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन में बने शौचलयों में ८४ लाख का घोटाला होना सामने आया है। ओडीएफ घोषित होने के बाद भी ७०० से अधिक शौचालय बनने का मामना सामने आया है। इसे लेकर मल्हारगढ़़ ब्लॉक समन्वयक की शिकायत भी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मल्हारगढ़ जनपद को ओडीएफ घोषित करने के बाद भी करीब 700 से अधिक शौचालय बना दिए गए। और इस पूरे गड़बड़झाले में 84 लाख रुपए से अधिक की गड़बड़ी हुई है। इतना ही नहीं इस घोटाले में मल्हारगढ़ जपं के ब्लाक समन्वयक भी शामिल हैं। इसके अलावा कई ग्रापं के सचिवों ने भी इसमें गड़बड़ी की है। पूरे मामले में यह अपात्रों से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कराते और फिर उसके समाधान के नाम पर शौचालय के लिए 12 हजार रुपए जारी कर आधी राशि खुद ले लेते। तीन सदस्यीय जांच दल मल्हारगढ़ पहुंचा तो उन्हें कागजात भी उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके लिए सात दिन का समय मांगा हैं। हालांकि अभी पंचायत चुनावों के चलते जांच भी ठंडी हो गई हैं।
Toilets will not get payment of 809 crore after 31 in bhilwara
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वित्त मंत्री के क्षेत्र में बड़ी अनियमितता, जांच भी पड़ी ठंडी
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के विस मुख्यालय मल्हारगढ़ की जपं में इस बड़े घोटाले के आरोप को लेकर सरकार भी गंभीर हैं। हालांकि अभी चुनावी आचार संहिता के कारण जांच ठंडी चल रही है। जिला पंचायत सीईओ ने तीन सदस्यतीय जांच दल का गठन किया है। अपात्रों को लाभ पहुंचाने के आरोप ब्लाक समन्वयक रवि पारगीर का नाम भी आ रहा है। हालांकि जांच दल एक बार मल्हारगढ़ गया था पर ब्लाक समन्वयक रवि पारगीर ने उन्हें कागजात उपलब्ध नहीं कराए और सात दिन का समय मांगकर उन्हें लौटा दिया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहले भी शौचालय निर्माण व अपात्रों को लाभ पहुंचाने के मामले उजागर हुए हैं। मल्हारगढ़ जनपद में ही कई सचिवों पर इस तरह के मामलों में वसूली व अन्य कार्रवाई हो चुकी है।

इन्होंने की शिकायत
शिकायतकर्ता दिलीपसिंह चौहान ने पंचायत ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव को शिकायत कर जांच की मांग की है। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता पारसमल राठौर निवासी बादपुर ने भी शिकायत की। जिपं सीइओ ने जांच दल में गरोठ जपं सीइओ धर्मेंद्र यादव, मंदसौर जपं सहायक नोडल अधिकारी संदीप गंगराड़े, गरोठ जनपद के उपयंत्री संजीत आर्य को जांच की जिम्मेदारी सौंपी हैं। जांच दल मल्हारगढ़ पहुंचा पर केवल घूमकर लौट आया। ब्लाक समन्वयक कई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए और खुद के निर्वाचन कार्य में लगे होने का बहाना बनाकर समय मांग लिया। जांच दल द्वारा दी गई सात दिन की मोहलत में से चार दिन बीत चुके हैं पर वर्षवार दस्तावेज तैयार नहीं हुए है। शिकायतकर्ता दिलीपसिंह चौहान ने बताया कि पारगीर द्वारा जानबूझकर पहले अपात्रों से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कराई जाती हैं। इसकी शिकायत का प्रारुप भी एक समान मिलेगा। इसके बाद समाधान के नाम पर अपात्र को भी प्रति शौचालय 12000 रुपए देकर आधी राशि वसूल कर रह लते हैं। और पात्र लोग जनपद के चक्कर काटते रहते। इनके द्वारा पूर्व में जिनको ऑफलाइन शौचालय का लाभ दिया जा चुका है उनकी समग्र आइडी का उपयोग कर अपात्रों को लाभ दिया और उनसे राशि वसूली गई। किसी परिवार को पूर्व में लाभ दिया जा चुका है। तो समन्वयक द्वारा बाद में उसके सदस्य की अलग समग्र आइडी बनवाकर अतिरिक्त शौचालय निर्माण कराए। कुछ जगह तो पुराने शौचालय पर ही नया रंग कर गलत तरह से लाभ पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि पूर्व में जिपं स्तर पर शिकायते की गई तो रोजगार सहायक से वसूली कर समन्वयक को छोड़ दिया

18 जून तक का समय देकर आए हैं
जांच अधिकारी गरोठ जपं सीइओ धर्मेंद्र यादव ने बताया कि हम दस्तावेज जांच करने गए थे लेकिन कई फाइले अधूरी थी ब्लाक समन्वयक ने कागजात ही पेश नहीं किए। हमने 18 जून तक का समय दिया हैं और सारी फाइल वर्षवार पूरी करने को कहा हैं। दस्तावेज हाथ में आने के बाद भौतिक सत्यापन भी करेंगे।

जांच के बाद कुछ कहा जा सकेगा
मल्हारगढ़ जपं सीइओ मोहन स्वर्णकार ने बताया कि जांच दल आया था और ब्लॉक समन्वयक पर लगे आरोपों की जांच के लिए कागजात मांगे हैं। ब्लाक समन्वयक ने चुनाव में ड्यूटी में व्यस्त बताते हुए कुछ समय मांगा था। जांच दल ने सात दिन में कागजात पेश करने को कहा हैं। अब जांच के बाद कुछ कह सकते हैं कि गड़बड़ी हुई है या नहीं। राशि हितग्राहियों के खाते में गई है तो ग्रापं की सहमति भी ली होगी।

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