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आईआरएफसी से सुधारेगी आर्थिक स्थिति
कोरोना वायरस की स्थिति में दिसंबर तक सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सरकार खुदरा मांग में तेजी की संभावनाओं को देखते हुए कभी आईएफआरसी का आईपीओ ला सकती है। जानकारी के अनुसार जनवरी के महीने में सेबी के पास 140 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर के लिए आईपीओ लाने को लेकर आवेदन किया था। आपको बता दें कि आईआरएफसी भारतीय रेलवे की विस्तार योजनाओं के फाइनेंस के लिए फंड एकत्र करती है। केंद्र सरकार ने 2017 में रेलवे की 5 कंपनियों को लिस्ट करने की मंजूरी दे दी थी। जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेलव विकास निगम लिमिटेड और आईआरसीटीसी को पहले से ही लिस्टेड किया जा चुका है।
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सरकार ने रखा है लक्ष्य
भारत सरकार देश की सरकारी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी घटाने के लक्ष्य को देखते हुए लगातार कंपनियों का विनिवेश कर रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के माध्यम से 2.1 लाख करोड़ रुपए एकत्र करने का टारगेट रखा है। जिसमें 1.20 लाख करोड़ रुपए सीपीएसई में हिस्सेदारी बेचने और बाकी 90,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से जुटाने हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 में सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल में 12.12 फीसदी बेची थी। जिससे सरकार को 480 करोड़ रुपए मिले थे।