मुनाफाखोरी के मामलों पर लगेगा पेनाल्टी
उन्होने कहा कि, कुछ खास शिकायतों के अलावा सरकार ने इसपर स्वंय पहल करते हुए इस पर एक्शन लिया है। हम इस अधिकतर संभावित पेनाल्टी लेंगे अगर किसी भी तरह के मुनाफाखोरी का मामला सामने आता है। पहले ही कई बड़े रेस्टोरेंट चेन्स ने अपने बेस प्राइस में इजाफ कर दिया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया(एनआएआई), जो संगठित क्षेत्र की ओर से पैरवी कर रहा है, ने अनुमान लगाया था कि इनपुट क्रेडिट निकालने से मेन्यू में 6-7 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकता है। इसके विपरीत उसने सरकार को पहले ये बताया था कि, जीएसटी ने रेस्टोरेंट में 1 फीसदी का एक छोटा सा लाभ होगा।
जीएसटी के बाद उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा था कम कीमतों का फायदा
इसके अलावा अन्य एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है, एनआरएआई के सदस्यों ने जीएसटी परिषद की र्कावाई को चुनौती देने का फैसला किया है। गुरुवार को, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक मुनाफाखोरी विरोधी संस्था की स्थापना की घोषणा की थी और जीएसटी के लागू होने के बाद से अब उपभोक्ताओं को कारोबार के मामलें को उजागर करने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय ने ये देखने के बाद की जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद भी उपभोक्ताओं को कीमतों कमी का लाभ नहीं मिला है, इनपुट क्रेडिट के साथ-साथ किराए पर होने वाले टैक्स क्रेडिट के लाभ को वापस लेने का फैसला किया है। इसके अलावा, टैक्स के्रडिट की वापसी के साथ आगे बढऩे की योजना को राज्यों आश्वस्त रुप से लागू करने में मुश्किल हो रहा था।
