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कारोबारियों पर बोझ कम करने के लिए जीएसटी में बदलाव की जरूरत: अधिया

locationनई दिल्लीPublished: Oct 23, 2017 11:11:21 am

Submitted by:

manish ranjan

छोटे एवं मझोले करोबारियों पर जीएसटी का बोझ कम करने की आवश्यकता है और इसके लिए टैक्स दरों की संरचना में बदलाव की आवश्यकता है: राजस्व सचिव हंसमुख अधिया

Hansmukh Adhia

नई दिल्ली। 1 जुलाई 2017 को देश भर में लागू नई कर व्यवस्था जीएसटी के लगभग चार महीने बाद अब सरकार ने ये मान लिया है कि छोटे और मझोले कारोबारियों पर जीएसटी का दबाव कम करने की जरूरत है। सरकार ने ये माना है कि जीएसटी की तहत टैक्स दरों को एक बार सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत है। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि, छोटे एवं मझोले करोबारियों पर जीएसटी का बोझ कम करने की आवश्यकता है और इसके लिए टैक्स दरों की संरचना में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होने ये भी कहा कि, जीएसटी के तहत राज्य एवं केन्द्र के करीब एक दर्जन से अधिक कर शामिल है, जिन्हे नए जीएसटी प्रणाली के तहत स्थिर होने में लगभग एक साल का समय लगेगा।


जीएसटी दरों में एकरूपता लाने की जरूरत

अधिया ने कहा कि, ऐसा संभव है कि एक ही श्रेणी के कुछ उत्पादों पर अलग-अलग टैक्स दर प्रभावी हों, ऐसे में इनमें एकरूपता लाने की जरूरत है। इसके साथ छोट और मझोले कारोबारियों के साथ-साथ आम आदमी को भी यदि कुछ वस्तुओं की दरों का बोझ ज्यादा लग रहा हो उन्हे उचित रूप से घटाकर जीएसटी की स्वीकार्यता को बढ़ाया जाना चहिए। इसके पहले भी जबसे जीएसटी टैक्स व्यवस्था लागू हुआ है तब से ही इसको लेकर कारोबारियों और आम लोगों को कई परेशानियों का सामन करना पड़ रहा है। जिसको लेकर जीएसटी काउंसिल ने अपने बैठकों में नए टैक्स व्यवस्था को लेकर कई अहम बदलाव कर चुकी हैं। इसपर अधिया ने कहा कि इस नई टैक्स व्यवस्था को स्थिर होने में एक साल तक का समय लग सकता है। सरकार कारोबारियों के लिए इस व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए जरूरी कदम उठाती रहेगी जिससे की इसकी स्वीकार्यता बढें।


अभी भी जीएसटी में जरूरी है कई बदलाव

इस इंटरव्यू में अधिया ने कहा, हम चाहते है कि, दरों मे एकरूपता जितना जल्दी लाया जाए उतना ही अच्छा। हालांकि अभी ये देखना होगा की जीएसटी काउंसिल इस संबंध में कितना जल्दी फैसला लेता हैं। इसके लिए उन्हें आंकड़े जुटाने होंगे और राजस्व से जड़ें कई गणना करना होगा। जीएसटी व्यवस्था के स्थिर होने की बात पर अधिया ने कहा कि, यह सभी के लिए एक नया टैक्स व्यवस्था है, अभी भी इसमें कुछ जरूरी बदलाव हो रहें है जिससे की इसे स्थिर होने में अभी एक साल तक का समय लग सकता है।


जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक 10 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली है। अधिया के इस बयान के बाद ये संभव है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरों को लेकर कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बैठक वित्त मंत्री अरूण जेटली की अगुवाई में होगा।

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