बजट 2018 – ज्वेलर्स की मांग, सोने पर घटाया जाए आयात शुल्क

जानिए बजट में क्या पाना चाहते हैं देश के ज्वेलर्स

मुंबई। देश का आम बजट 1 फरवरी को आने वाला है। इसी के तहत अलग-अलग इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री के सामने अपनी मांग रखनी शुरु कर दी है। इसी बीच ज्वेलरी इंडस्ट्री ने सरकार से बजट में सोने पर आयात शुल्क की दर को घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग की है। वहीं ज्वैलर्स ने ये भी मांग की है कि जीएसटी से जुड़े मुद्दों को भी हल किया जाए।

10 से घटाकर 4 फीसदी करें आयात शुल्क

आल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल ने सरकार को दिए ज्ञापन में कहा कि आयात शुल्क को 10 से घटाकर 4 प्रतिशत पर लाने से न केवल उपभोक्ता मांग बढ़ाई जा सकेगी बल्कि इससे कारोबारी धारणा में भी सुधार होगा और उद्योग अधिक संगठित तथा अनुपालन वाला बन सकेगा। खंडेलवाल ने कहा कि आयात शुल्क में कमी से काले धन के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सोने पर आयात शुल्क चालू खाते के घाटे (कैड) को अंकुश में रखने के लिए लगाया गया था।

जीएसटी से जुड़ें मुद्दे उठाए गए

ज्वेलर्स इंडस्ट्री ने सरकार से जीएसटी व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाए हैं, जिससे उद्योग प्रभावित हो रहा है। जीएसटी के तहत गैर पंजीकृत तथा वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से कम कारोबार वाले कारीगरों द्वारा अंतर राज्य सेवाओं की आपूर्ति की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार को इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए।

1 फरवरी को पेश होगा बजट
बजट 2018 -19 एक फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र 29 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा जिसमें 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र 29 जनवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा और उसी दिन आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बजट को फरवरी के अंत में प्रस्तुत किए जाने की ब्रिटिशकालीन परंपरा को खत्म करते हुए इस साल जेटली ने पहली बार आम बजट को एक फरवरी को पेश किया था।