गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर यूपी कैबिनेट की मुहर, 'नहीं छिनेगा किसी का हक'

गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर यूपी कैबिनेट की मुहर, 'नहीं छिनेगा किसी का हक'

Amit Sharma | Publish: Jan, 18 2019 06:39:01 PM (IST) | Updated: Jan, 18 2019 06:51:26 PM (IST) Mathura, Mathura, Uttar Pradesh, India

सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण पर योगी कैबिनेट की मुहर के बाद ऊर्जामंत्री व सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पहले से दिए जा रहे आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी यह व्यवस्था अलग है।

मथुरा। सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों व सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण पर उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में मुहर लग गई है। इस तरह गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश अब देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने पहले आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

पत्रिका से बातचीत के दौरान प्रदेश के ऊर्जामंत्री और सरकार के प्रक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों व सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने को यूपी कैबिनेेट की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रदेश में इस आरक्षण का लाभ 14 जनवरी 2019 से प्राप्त होगा।

मोदी और शाह का धन्यवाद

ऊर्जामंत्री ने इस फैसले को 'सबका साथा, सबका विकास' का सपना पूरा करने वाला ऐतिहासिक फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्य़क्ष अमित शाह का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था यह आरक्षण व्यवस्था उस नारे की मूल मंशा को पूरा करेगी उन्होंने साफ कहा कि यह कोई चुनावी फैसला नहीं बल्कि मोदी बलाव और विकास के लिए लगातार मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की श्रंखला एक बड़ा कदम है। मोदी सरकार में कई भी फैसला समय और लाभ हानि की सोच कर नहीं लिए गए बल्कि जनउपयोगिता को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

पहले का आरक्षण पूर्व की भांति जारी

साथ ही ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने स्पष्ट किया कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिए जा रहे 10 प्रतिशत आरक्षण से किसीका हक नहीं छीना जाएगा। पहले से दिए जा रहे आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। वह आरक्षण व्यवस्था पहले की भांति लागू रहेगी यह अलग व्यवस्था बनेगी।

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