सौर ऊर्जा उत्पादन का हब बनेगा यूपी

– 2022 तक 10700 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य- किसानों की आय बढ़ाना भी प्राथमिकता , करेंगे सभी जरूरी सुधार

मथुरा। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में उभरता हुआ राज्य बन रहा है। 2022 तक सोलर एनर्जी से 10,700 MW विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 6,400 MW का उत्पादन बड़ी परियोजनाओं से और 4,300 MW का उत्पादन ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप की मदद से किया जाएगा। 2030 तक इसे बढ़ाकर क्रमशः 15,000 MW व 8,500 MW किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों के लिए सोलर पम्पसेट्स

किसानों को आत्म निर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने 3 साल में 18,823 किसानों को सोलर पंप दिए हैं। सरकार किसानों के डीजल पम्पसेट्स को सोलर पम्पसेट्स में बदलने का अभियान भी शुरू करने जा रही है। इसके तहत 2030 तक 1 लाख डीजल पम्पसेट्स को सोलर पम्पसेट्स से बदलने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं 1 लाख किसानों के यहां ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप स्थापित किये जायेंगे।

HP के कनेक्शन 30-30 फीसदी का अनुदान

अभी 3 HP तक के सोलर पंप कनेक्शन पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 45 व 30 फीसदी, 5 HP के कनेक्शन 30-30 फीसदी का अनुदान भी दिया जा रहा है। शेष 40 फीसदी राशि के लिए नाबार्ड व अन्य संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 16 हजार सोलर पम्प स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सरकार 3.10 रूपये/यूनिट की दर से खरीदेगी

किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत वह अपनी भूमि पर 500 KW से लेकर 2 MW क्षमता तक के सोलर पावर प्लान्ट लगवा सकते हैं। इससे उत्पादित बिजली सरकार 3.10 रूपये/यूनिट की दर से खरीदेगी। जल्द ही सरकार इसके लिए प्रस्ताव मांगेगी। 2030 तक 1000 MW की क्षमता के ऐसे प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

30 हजार रूपये की सहायता

घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। अब तक 187.16 MW क्षमता के सोलर रूफ टॉप प्लांट लगवाए जा चुके हैं। 3 किलोवॉट तक के प्लांट पर केंद्र सरकार द्वारा 40%, इससे ऊपर की क्षमता के प्लांट पर 20% तथा राजीव सरकार द्वारा प्रति किलोवॉट 15 हजार व अधिकतम 30 हजार रूपये की सहायता दी जा रही है।

66,358 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जा चुकी हैं

नेडा द्वारा विभिन्न योजनाओं में अब तक 66,358 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जा चुकी हैं। प्रोजेक्ट मोड जिला योजना के तहत जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर प्रति लाइट 7,100 रूपये अनुदान भी दिया जाता है। मौजूदा समय में सरकार ने 5500 करोड़ से अधिक की विभिन्न योजनाओं में अब तक 1657 MW की परियोजनाओं की स्वीकृति दी है इसमें 946 MW की परियोजनाए स्थापित की जा चुकी है। इसमें सोनभद्र की रिहंद जल विद्युत परियोजना में 750 करोड़ की लागत से 150 MW क्षमता के देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट भी शामिल है। जिससे मार्च 2021 से विद्युत उत्पादन भी शुरू हो जाएगा।