यह भी पढ़ेंः यूपी के इस शहर में ईद पर नमाज का होगा यह समय, निकलना जरा संभलकर मार्ग चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला ज्ञात हो कि मेरठ पौड़ी मार्ग के चौड़ीकरण में मेरठ से लेकर रामराज तक ग्राम बना, मवाना खुर्द, भैंसा आदि दर्जनों गांवों की भूमि जिसमें स्कूल, बैंक, आवासीय बिल्डिंग, कृषक भूमि भी अर्जन में आ रही है। नेशनल हाई-वे एक्ट के अंतर्गत दो नोटिफिकेशन समाचर पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होने के उपरांत किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद अंतिम प्रकाशित नोटिफिकेशन में सभी किसानों की जमीन का प्रकार कृषि भूमि दर्शाया गया है, जो कि किसी भी प्रकार सही नहीं कहा जा सकता और यह एक बड़े भ्रष्टाचार तथा किसानों के साथ धोखाधड़ी को दर्शा रहा है।
यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में खूब हुर्इ मिशन 2019 पर बातें, भाजपा के खिलाफ एक मंच पर आए दल अब करेंगे ये काम संयुक्त टीम बनाकर जांच की मांग रालोद नेताआें ने इन गांवों के किसान, एमडीएम-एलए एवं एनएचएआई के कर्मचारियों की एक संयुक्त टीम बनाकर जांच कराने की मांग की, ताकि इस भूमि के प्रकार का सही निर्धारण कर प्रतिकर वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षण नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की भूमि का वाजिब प्रतिकर निर्धारण नहीं हो सकेगा। रालोद नेताआें ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस मौके पर जिला प्रवक्ता कमलजीत सिंह गुर्जर, चैधरी राममेहर सिंह गुर्जर, कर्नल ब्रह्मपाल तोमर, डा. राजकुमार सांगवान, राजेन्द्र सिंह चिकारा, राजेन्द्र शर्मा, सुनिल रोहटा, यशवीर सिंह, चैधरी रतन सिंह, मुकेश जैन, नरेंद्र खजूरी, मतलूब गौड़, परवेज हलीम, राजेन्द्र जानी, ऐनूद्दीन शाह आदि उपस्थित रहे।