script2022 के चुनाव से पहलेे तेज हुई पश्चिमी उप्र में हाइकोर्ट बेंच की मांग, न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ता | Demand for High Court Bench in Western UP before 2022 election | Patrika News

2022 के चुनाव से पहलेे तेज हुई पश्चिमी उप्र में हाइकोर्ट बेंच की मांग, न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ता

locationमेरठPublished: Nov 25, 2021 08:55:57 pm

Submitted by:

Kamta Tripathi

विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पश्चिमी उप्र में हाइकोर्ट बेंच की मांग तेज हो गई है। एक तरफ जहां प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता बेंच की मांग के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उप्र की जिलों में अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मुखर हो चुके हैं। पश्चिम उप्र में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज मेरठ सहित सभी जिलों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।

2022 के चुनाव से पहलेे तेज हुई पश्चिमी उप्र में हाइकोर्ट बेंच की मांग,  न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ता

2022 के चुनाव से पहलेे तेज हुई पश्चिमी उप्र में हाइकोर्ट बेंच की मांग, न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ता

मेरठ। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट बेंच की मांग जोर पकड़ने लगी है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। संघर्ष समिति की मांग है कि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो फिर पश्चिमी उप्र को हाईकोर्ट बेंच देने में इतनी देर क्यों की जा रही है। सरकार की इस वादाखिलाफी के विरोध में आज मेरठ सहित कई जिलों के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। हालांकि केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया है।
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी और महामंत्री सचिन चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर एयरपोर्ट के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने विरोध की घोषणा की थी। लेकिन बाद में इस विरोध को वापस ले लिया गया। इसके बाद ही केंद्रीय कानून मंत्री ने वार्ता का मौका दिया है।
उन्होंने बताया कि समिति के चेयरमैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को 27 नवंबर की शाम पांच बजे मिलने का समय दिया गया है। आज अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के बाद कचहरी में कोई काम नहीं हुआ। जिससे तारीख पर आए आए वादियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए विधि मंत्री से मुलाकात करने वालों की सूची केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन महावीर सिंह त्यागी ने जिलाधिकारी को सौंप दी है।
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