सरकार कर्मचारियों के हित में नहीं
धरने पर पहुंचे परिषद के प्रांत अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि 2005 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को खत्म कर नई पेंशन योजना शुरू की गई थी। जो कर्मचारियों के हित बिल्कुल भी नहीं है।
आंकलन करने के बाद परिषद ने इसका पुरजोर विरोध किया। समय-समय पर आंदोलन किए। फिर भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। पिछले महीने ही अपर सचिव कार्मिक के साथ बात हुई जिसमें उन्होंने बताया कि एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना का जो संस्था पैसा लगा रही है, उसका कार्यालय मुंबई में है।
साथ ही जिन पेंशनर्स ने अपने कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किए हैं, उन पर भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की गई।