वेबिनार में भाग ले रहे दिल्ली के पूर्व सैन्याधिकारी रिटायर्ड लेफ्टिेनेट कर्नल डॉक्टर एमए खान ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में सशस्त्र बलों में शामिल होने को लेकर जो आशंकाएं बनी हुई हैं वह ज्यादातर अज्ञानता और आत्मविश्वास की कमी के कारण हैं। उन्होंने कहा कि इन मिथकों का तथ्यों और सबूतों के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। भारतीय सशस्त्र बलों में अल्पसंख्यकों या एससी,एसटीएस के लिए कोई आरक्षण नहीं है। यह एक अद्वितीय प्रतिनिधित्व प्रणाली है जो क्षेत्रीय रूप से संतुलित है और उस पर आधारित है जिसे भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या सूचकांक ( आरएमपीआई ) कहा जाता है। यह क्षेत्रीय वितरण सुनिश्चित करता है लेकिन किसी भी धर्म या जाति के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता है। यह अधिकारी संवर्ग के नीचे के स्तर पर मौजूद है। अधिकारी स्तर पर, यह केवल खुली प्रतियोगिता है – जो सक्षम हैं उनका चयन किया जाएगा।
मुस्लिम अधिकारियों से भरा भारतीय सेना का इतिहास
सेवानिवृत्त एसजेड रिजवी ने बताया कि स्वतंत्र भारत का इतिहास मुस्लिम अधिकारियों के बहुत वरिष्ठ पदों पर पहुंचने के उदाहरणों से भरा पड़ा है। भारतीय सेना में अब तक नौ मुस्लिम मेजर जनरल रह चुके हैं जबकि वायु सेना की कमान कभी एक मुस्लिम एयर चीफ मार्शल के पास थी। भारतीय सैन्य अकादमी में एक मुस्लिम कमांडेंट हैं, जबकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दो हैं। ये आंकड़े भविष्य में केवल सकारात्मक वृद्धि देखेंगे और इस बात का प्रमाण हैं।भारतीय मुसलमानों को इस कुलीन और पेशेवर ताकत का हिस्सा बनने और मातृभूमि की सेवा करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए।
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