मोदी आैर योगी तक अपनी मांग पहुंचाने की ये कर रहे खास तैयारी, वहां पहुंचकर यह कहेंगे

दोनों स्थानों पर सफल प्रदर्शन के लिए बैठक की

By: sanjay sharma

Published: 23 May 2018, 04:31 PM IST

मेरठ। वकीलों ने पहले कैराना चुनाव बहिष्कार की घोषणा की और अब 27 मई को बागपत आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा में भी वकील पहुंचकर वहां अपनी मांग रखेंगे। मेरठ बार एसोसिएशन व जिला बार एसोसिएशन की संयुक्त मीटिंग में अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री के 27 मई को बागपत आगमन के दौरान वहां कूच करने का आह्वान किया। दोनों बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक कचहरी परिसर स्थित पंडित नानकचंद सभागार में आयोजित की गई।

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कैराना में 24 मर्इ को आ रहे मुख्यमंत्री

बैठक में पूर्व अध्यक्षों व पूर्व महामंत्रियों समेत अनेक वक्ताओं ने विचार व सुझाव रखे। उनका कहना था 24 को मुख्यमंत्री के कैराना आगमन के दौरान पहले उस प्रदर्शन को सफल बनाया जाए। इसके साथ ही 27 मई को प्रधानमंत्री के बागपत आगमन के कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पहुंचा जाए। इसके लिए अधिवक्ताओं ने अभी से तैयारी शुरू करने का सुझाव दिया। उनका यह भी कहना था कि यदि हाईकोर्ट बेंच के लिए उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय निर्धारित करा दिया जाए तो उसका विकल्प भी रखा जाए। वक्ताओं का मत यही था कि बिना प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलेगी, इसलिए अब प्रधानमंत्री तक बेंच की मांग पहुंचाना जरूरी है।

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कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते अधिवक्ता

27 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का कोई मौका अधिवक्ता किसी भी हाल में छोड़ेंगे। इसके लिए अधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में बसों में भरकर बागपत पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही उनका यह भी कहना था कि केंद्रीय संघर्ष समिति इस मामले में जो भी निर्णय लेगी, वह उसका पूरी तरह पालन करेंगे।

मुख्यमंत्री के सामने करेंगे प्रदर्शन

पूर्व अध्यक्ष डा. ओपी शर्मा समेत अन्य का कहना था कि पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बागपत में नहीं था, इसलिए अब परिस्थितियां बदल गई हैं। उसी हिसाब से अब हमें निर्णय लेना चाहिए। आगामी 24 मई का मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन का कार्यक्रम सफल बनाने के साथ ही 27 का कार्यक्रम भी जोरदार ढंग से सफल बनाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न संगठनों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए, जिन्होंने 28 अप्रैल को कमिश्नरी पार्क में धरना में शामिल होकर हाईकोर्ट बेंच का समर्थन किया था।

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