1 जुलाई से दिल्ली-देहरादून हाईवे पर यात्रियों को भरना होगा अधिक टैक्स, इन वाहनों को मिलेगी छूट

मेरठ स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर एनएचएआई ने टोल टैक्स की दरों में की 5 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी, स्थानीय वाहन चालकों को राहत

By: lokesh verma

Published: 27 Jun 2021, 12:47 PM IST

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ. दिल्ली-देहरादून हाईवे (Delhi Dehradun Highway) से सफर करने वाले यात्रियों को अब सिवाया टोल प्लाजा (Sivaya Toll Plaza) पर अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ाने (Toll Tax Increase) के प्रस्ताव को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से अनुमति मिलने के बाद अब वाहन चालकों के लिए सफर और भी महंगा हो जाएगा। बता दें कि एनएचएआई के निर्देश पर टोल टैक्स की नई दरें एक जुलाई से लागू हो जाएंगी, जिसके बाद वर्तमान दरों में 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएंगी।

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार और चार धाम यात्रा के लिए दिल्ली-देहरादून हाईवे पर ही वाहनों का अधिक आवागमन होता है। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को यहां वाहनों की संख्या 25 हजार प्रतिदिन होती है। जबकि सामान्य दिनों में 20 से 22 हजार वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल एनएचएआई ने टोल टैक्स की दरें नहीं बढ़ाई थी, लेकिन इस बार एनएचएआई ने कुछ दिन पहले ही टोल टैक्स की दरों को बढ़ाने के संकेत दिए थे। इन संकेत के बाद टोल प्लाजा के अधिकारी एनएचएआई के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। शनिवार की रात एनएचएआई ने नई दरें लागू कर दीं, जो कि एक जुलाई से प्रभावी होंगी। एक जुलाई से अब दिल्ली से देहरादून या हरिद्वार जाने के लिए सिवाया टोल पर बढ़ी दर से टैक्स देना होगा। एनएचएआई ने इस बार भी पांच से 40 रुपये की वृृद्धि की है। हालांकि लोकल वाहन चालकों को राहत दी गई है। इस वर्ष भी स्थानीय वाहन चालकों से 20 रुपये की दर ही रहेगी।

टोल टैक्स की वर्तमान और नई दरें

वाहन पुरानी दर नई दर
कार, जीप, वैन 85 95
हल्के वाणिज्य वाहन 155 165
ट्रक व बस 310 335
मल्टी एक्सल वाहन 500 540

स्थानीय वाहन चालकों को राहत

मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वालों को केवल 20 रुपये का टैक्स भरते हैं। वहीं, स्थानीय वाहनों से भी 20 रुपये वसूले जाते हैं। अगर स्थानीय का टैक्स बढ़ाया गया तो हंगामा होने के आसार हैं। इसलिए उनके टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्योंकि स्थानीय लोगों का टैक्स बढ़ाने पर पहले भी कई बार विवाद खड़ा हो चुका है।

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