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योगी सरकार के बजट में इस योजना की अनदेखी, जिला प्रशासन से मांगी गई थी रिपोर्ट

locationमिर्जापुरPublished: Jul 24, 2019 03:35:02 pm

Submitted by:

sarveshwari Mishra

योगी सरकार ने इस बजट में मंदिर के आस-पास अधिग्रहण और गलियों के चौड़ीकरण की योजना के नाम पर एक भी पैसा नहीं पास किया है

budget 2019

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मिर्ज़ापुर. योगी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर विंध्याचल जिला प्रशासन की योजना को गहरा झटका लगा है। योगी सरकार ने इस बजट में मंदिर के आस-पास अधिग्रहण और गलियों के चौड़ीकरण की योजना के नाम पर एक भी पैसा नहीं पास किया है। योगी सरकार द्वारा विंध्याचल के विकास व मंदिर के सुंदरीकरण के लिए किये गए पहल से लोगों में जगी उम्मीद मंगलवार को अंतरिम बजट में इस योजना को पूरी तरह से दरकिनार कर दिए जाने से पूरी तरह टूट गई।

बतादें कि योगी सरकार ने अंतरिम बजट पेश करने के पहले आनन- फानन में विंध्याचल मंदिर व कस्बे को काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विकसित करने के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगा था। बजट से पहले ही जिला प्रशासन ने 3 सौ 31 करोड़ रुपये की पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। मगर, मंगलवार को अंतरिम बजट में विंध्याचल मंदिर के आस पास अधिग्रहण और गलियों के चौड़ी करण को लेकर योगी सरकार ने कोई पैसा नहीं पास किया। योगी सरकार द्वारा विंध्याचल के विकास व मंदिर के सुंदरीकरण के लिए किये गए पहल को बजट की योजना में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया।
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मंदिर सुंदरीकरण की इस योजना के तहत पहली बार विंध्याचल मंदिर और गलियों को चौड़ी करण करने व इलाके में सडको को दुरुस्त करने के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था बनाने की बात कही गयी थी। इसके तहत मंदिर के आसपास के 50 फिट इलाके को अधिग्रहण कर मंदिर को और विस्तृत करने की योजना बनाया गया है। इसके साथ ही मंदिर से जुड़े कस्बे की सभी गलियों को 35 से 50 फिट करने का प्लान था। वही गंगा के किनारे से मंदिर को जोड़ने के लिए 50 फिट चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना भी है। इस योजना के अनुसार विंध्याचल कस्बे की सभी सड़कों को सही करने और विस्थापितों को मुवाबजा देने व उन्हें विंध्याचल के आस पास बसाने को लेकर भी योजना बनायी गयी थी। जिला अधिकारी अनुराग पटेल के आदेश पर राजस्व व लेखपाल की टीम ने पूरे कस्बे का सर्वे और नाप कर पूरी रिपोर्ट जिला प्रसाशन को दिया। जिसे शासन को भेजा गया।
इस पूरी योजना में कुल 3 सौ 31 करोड़ की लागत आनी थी। जिसमें योजना की जद में आने वाले विस्थापित परिवार वालों को मकान व दुकान के लिए 161 करोड़ का मुवाबजा भी तय किया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी। सरकार को जिस तरह से आनन फांनन में तेजी के साथ जिला प्रशासन ने रिपोर्ट भेजा है इसी बजट में इस योजना के लिए सरकार धनराशि जारी करेगी। मगर इस योजना के लिए कोई धन नहीं जारी किया गया। अब सवाल उठने लगा है पहले की सरकारों की तरह ही क्या योगी सरकार ने भी मंदिर के सुंदरीकरण की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
BY- Suresh Singh

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