1 सितंबर से EMI का बोझ बढ़ने समेत बदल जाएंगी ये 5 चीजें, जानें आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) के चलते सरकार ने पिछले कुछ महीनों से कई चीजों में अलग-अलग छूट दे रखी थी, लेकिन जल्द ही उसकी अवधि खत्म होने वाली हैं। ऐसे में 1 सितंबर (Changes From 1st September) से आम जनता की जेब पर अतिरिक्त खर्चे को बोझ बढ़ सकता है। हालांकि एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) के रेट गिरने समेत लोगों को थोड़ी राहत भी मिलेगी। तो कौन-सी हैं वो चीजें जिनके बदलने से आपको अपना मंथली बजट दोबारा बनाना पड़ेगा, आइए जानते हैं।

खत्‍म होगा लोन मोरेटोरियम
लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरी चली गई थी। वहीं कई लोगों की सैलरी में कटौती हो रही थी। ऐसे में उन्हें लोन की किश्त चुकाने में मुश्किलें आ रही थी। इसमें सहूलियत देने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से लोन मेरेटोरियम का विकल्प दिया था। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए कर्जधारक को मासिक किस्त चुकाने में छूट दी गई थी। इससे उनके क्रेडिट स्कोर पर भी असर नहीं पड़ता। मगर 1 सितंबर से ये सुविधा खत्म हो जाएगी। ऐसे में कर्जधारकों को समय से लोन की किश्त चुकानी होगी। इससे उनका बजट गड़बड़ा सकता है।

हवाई यात्रा के लिए ढीली करनी होगी जेब
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों (Domentic and International Flights) से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) वसूलने का फैसला किया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर अब घरेलू विमान सेवाओं पर प्रत्येक यात्री 150 की जगह 160 रुपए वसूला जाएगा। यानि आम जनता को पहले से 10 रुपए ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। उन्ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से 4.85 डॉलर के बदले 5.2 डॉलर वसूला जाएगा। ऐसे में 1 सितंबर से हवाई यात्रा भी महंगी हो जाएगी।

कैब ड्राइवर्स की हड़ताल
दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में ओला (Ola) और उबर (Uber) के ड्राइवर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। वे मोरेटोरियम की समय सीमा बढ़ाए जाने समेत अन्य कई मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा था। कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम के बढ़ने की वजह से यात्री सफर कम कर रहे हैं। उन्हें रोजाना टारगेट पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उनकी मांगे पूरी की जानी चाहिए। कैब ड्राइवर्स के हड़ताल पर जाने से लोगों को आने—जाने की दिक्कत हो सकती है।

जीसएसटी भुगतान में देरी पर लगेगा ब्याज
जीएसटी भुगतान में देरी पर अब एक सितंबर से टैक्स देना होगा। GST काउंसिल की 39वीं बैठक में लिए गए इस फैसले के तहत अब देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा। इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी।

रसोई गैस के दाम हो सकते हैं कम
LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है।