पीएम नरेन्द्र मोदी सवर्णों के अम्बेडकर, 10 प्रतिशत आरक्षण के फैसले के बाद युवाओं की प्रतिक्रिया
एक हफ्ते में नियम बनाएगी सरकार: मंत्री
आपको बता दें कि थावरचंद गहलोत ने कहा कि 10 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत 8 लाख की आय और पांच एकड़ जमीन की योग्यता वाली शर्त अंतिम नहीं है। इसमें बदलाव किया जा सकता है। कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है। उम्मीद है कि सरकार एक हफ्ते के अंदर नियम बनाएगी। सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों से अपने मापदंड तैयार करने के लिए कहा है। अब राज्य सरकार जो भी मापदंड तैयार करते हैं उसके हिसाब से शिक्षा और नौकरियों में शर्तें तय की जाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभी जो भी शर्त तय किया गया है वह वार्षिक घरेलू आय और भूमि का संदर्भ क्रीमी लेयर के लिए मौजूदा मापदंडों से लिया गया है। फिलहाल जो विधेयक पास किया गया है उसमें भूमि और आय सीमा को लेकर कोई संदर्भ नहीं है।
गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण, बीजेपी सरकार के इस फैसले पर जानें लोगों की प्रतिक्रियाएं
गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
आपको बता दें कि आजादी के बाद से अब पहली बार ऐसा हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस बाबत सरकार ने संविधान में संशोधन किया। सरकार के इस फैसले के बाद आर्थिक तौर पर गरीब सवर्णों को शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
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