हाशिमपुरा नरसंहार: 4 दोषी जवानों को तीस हज़ारी कोर्ट ने भेजा जेल, बाकियों को गैरजमानती वारंट जारी

1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में नरसंहार हुआ था। इसमें 19 जवानों पर नरसंहार में शामिल होने का आरोप लगा था।

नई दिल्ली: हाशिमपुरा नरसंहार केस में 4 जवानों ने तीस हाजारी कोर्ट में आत्मसर्पण कर दिया है। कोर्ट ने सभी को तिहाड़ जेल भेज दिया है। वहीं तीस हजारी कोर्ट ने बाकी आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवानों को 22 नवंबर तक सरेंडर करने का समय दिया था। पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने 1987 में हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 38 लोगों की हत्या के लिए उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आम्र्ड कॉन्स्टेबुलरी (पीएसी) के 16 पूर्व जवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन इसमें से तीन लोगों का निधन हो चुका है और सभी जवान पीएसी से रिटायर्ड हो चुके हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने केस को दिल्ली हाईकोर्ट को किया था ट्रांसफर

इस मामले में आरोप-पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गाजियाबाद के समक्ष 1996 में दाखिल किया गया था । जिसके बाद न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल ने 2005 के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुनवाई की थी। गौरतलब है कि निचली अदालत ने जवानों को हत्या और दूसरे अपराधों के आरोप में बरी कर दिया था। लेकिन पीड़ित पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सितंबर 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इन 16 आरोपियों को आपराधिक साजिश, अपहरण, हत्या और सबूतों को गायब करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। एक याचिका में निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसपर पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

क्या है मामला ?

हाशिमपुरा के पीड़ितों को पीएसी की 41 बटालियन की ओर से हाशिमपुरा के पड़ोस से तलाशी अभियान के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पकड़ लिया गया था और पीड़ितों को कतार में खड़ा कर गोली मारकर निर्मम हत्या की गई थी। 42 लोगों को गोली मारी गई थी। लेकिन इसमें से चार लोग बच गए थे।