सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के 27 पूर्व व मौजूदा जजों को नोटिस

गुजरात हाईकोर्ट ने 27 जजों को भूखंड आवंटन में अनियमितता के मामले में भेजा नोटिस

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट न्यायाधीशों को भूखंड आवंटन में अनियमितता के मामले में दो दर्जन से अधिक न्यायाधीशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश, उड़ीसा व बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा गुजरात हाईकोर्ट के कई वर्तमान एवं पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी एम सहाय व न्यायाधीश आर पी धोलरिया की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी जे सेतना व क्षितिज आर व्यास के पत्र को याचिका मानते हुए इस मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर, सहकारी विभाग के जिला रजिस्ट्रार व अहमदाबाद महा नगरपालिका के अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। ये सभी अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।

पीठ ने सरकार से पूछा, क्या न्यायाधीशों को निजी रूप से भूखंड आवंटित किए जाने की शर्त रखी थी, जिसमें न्यायाधीश को इस सोसाइटी का सदस्य बनना होगा। क्या मामले में सरकार की ओर से न्यायाधीशों के नाम से बिक्री दस्तावेज का क्रियान्वयन किया गया। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कहा कि खंडपीठ के न्यायाधीशों को भूखंड आवंटित नहीं किया, एेसे में उनके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण यह खंडपीठ सुनवाई नहीं कर सकती। खंडपीठ ने अहमदाबाद जिला कलक्टर व रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अगली सुनवाई के दौरान मंगलवार को उपस्थित होने को कहा है।

ये है मामला
मामले के अनुसार वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने यह सरकारी प्रस्ताव पारित किया कि सभी रिटायर्ड व वर्तमान जजों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में प्रस्ताव में बदलाव करते हुए यह बताया कि उच्च न्यायालय के सिर्फ वर्तमान न्यायाधीशों को ही भूखंड आवंटित किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2010 में वर्तमान न्यायाधीशों को प्लॉट आवंटित किया गया।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये हैं
ए पुज, सी के बुच, आर आर त्रिपाठी, जे आर वोरा, एच बी अंताणी, ए एल दवे, पी बी मजमूदार, सी के ठक्कर, डी ए मेहता, आर सी धोलकिया, जे सी उपाध्याय, डी एन पटेल, एच के राठौड़, आर एम दोशित, ए एम कापडिया, एम बी शाह एवं भगवती प्रसाद।