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NRC पर भी ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा
ओवैसी ने शीर्ष अदालत से सीएए-एनआरसी सांठगांठ से पर्दा उठाने का आग्रह किया, जो संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा बन सकता है। वकील निजाम पाशा के जरिए दायर याचिका में कहा गया है, “यहां तक कि एक अवैध प्रवासी को भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का अधिकार नहीं है।”
एनआरसी पर हमला करते हुए ओवैसी ने याचिका के जरिए दलील दी कि एनआरसी, जो असम में है, इसे देश के बाकी हिस्सों में भी लाने की बात कही जा रही है, जिसका नतीजा यह होगा कि सदियों से यहां रह रहे व्यक्तियों की भी पहचान अवैध प्रवासियों के रूप में होगी। इस याचिका के अलावा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक दर्जन से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं।
