नागरिकता संशोधन बिल: SC ने PIL पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार, कहा- पहले संसद करे फैसला
बीते 110 दिनों से नहीं हुआ एक भी मीटिंग
आपको बता दें कि लोकपाल की खोज के लिए कमेटी बनने के बाद से ही बीते 110 दिनों से एक भी बैठकें नहीं हुई है। इससे यह तो साफ हो गया कि हाल के दिनों में तो भारत को पहला लोकपाल अभी नहीं मिलने वाला है। हालांकि इससे पहले 4 जनवरी को कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह जानना चाहा था कि बीते वर्ष सितंबर में सर्च कमेटी बनने के बाद से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि ‘आज की तारीख तक आपने क्या किया है’। बता दें कि 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पारित हो चुका है लेकिन अब तक इसकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। जिसको लेकर ‘कॉमन कॉज’ नाम की एनजीओ मामले को उठा रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकपाल की नियुक्ति में देरी और सर्च कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने संदेह जताया था। इसपर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हर चीजों को नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखें। चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखें और ऐसा करने से दुनिया एक बेहतर जगह साबित होगी। हम सब मिलकर दुनिया को एक बेहतक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
