मोदी सरकार 2.0 में अशोक गुलाटी बन सकते हैं कृषि मंत्री, राधामोहन सिंह की फिर से प्रभार मिलने की संभावना नहीं

मोदी सरकार 2.0 में अशोक गुलाटी बन सकते हैं कृषि मंत्री, राधामोहन सिंह की फिर से प्रभार मिलने की संभावना नहीं

  • पहली मोदी सरकार में इस विभाग का नेतृत्व कर चुके राधामोहन सिंह को फिर से प्रभार मिलने की संभावना नहीं है।
  • मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर फैसलों से चौंकाते रहे हैं पीएम मोदी
  • अशोक गुलाटी का नाम मंत्रियों की घोषणा और विभागों के आवंटन के दौरान सामने आ सकता है।

नई दिल्ली। नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने और अपने मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि नया कृषिमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के सूत्रों का कहना है कि पहली मोदी सरकार में इस विभाग का नेतृत्व कर चुके राधामोहन सिंह को फिर से प्रभार मिलने की संभावना नहीं है। सूत्रों ने कहा कि उनका कार्यकाल इतना प्रभावशाली नहीं था और सरकार को इस मोर्चे पर विपक्षी दलों की काफी आलोचना का सामना करना पड़ा।


मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर फैसलों से चौंकाते रहे हैं पीएम मोदी

पिछले साल भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली हार को कृषि समुदाय के गुस्से के प्रतिशोध के रूप में भी देखा गया। कई प्रमुख नियुक्तियों पर अपने लिए गए फैसलों से प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी देश को चौंका चुके हैं। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव। हरदीप सिंह पुरी और के जे अल्फोंस को मंत्री बनाना।


सामने आ सकता है अशोक गुलाटी का नाम

इसी क्रम में अशोक गुलाटी का नाम मंत्रियों की घोषणा और विभागों के आवंटन के दौरान सामने आ सकता है। सूत्रों के अनुसार, मोदी अगले कृषि मंत्री के रूप में गुलाटी के नाम पर विचार कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के पूर्व अध्यक्ष रह चुके गुलाटी खाद्य आपूर्ति और मूल्य निर्धारण नीतियों पर सरकार के सलाहकार रहे हैं। जहां उन्होंने कई खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।


पहले भी कृषि-वस्तुओं की मूल्य निर्धारण नीतियों की जिम्मेदारियों सौंपी जा चुकी है

उन्हें 23 कृषि-वस्तुओं की मूल्य निर्धारण नीतियों पर सरकार को सलाह देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) में कृषि के इन्फोसिस के चेयर प्रोफेसर गुलाटी नीति आयोग के अधीन प्रधानमंत्री द्वारा गठित कृषि कार्यबल के सदस्य और कृषि बाजार सुधार पर विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष हैं।

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