नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नाराजगी जाहिर की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनुचित ठहराया है। बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि यह न्यायपालिका का आंतरिक मसला है। लिहाजा इसे आंतरिक रूप से निपटाया जाना चाहिए। इस पर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक दलों पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कि ‘इस मुद्दे से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य दलों को राजनीति करने का मौका मिल गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें।’ मनन मिश्रा ने कहा ‘प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने कल खुद कहा था कि यह न्यायपालिका का आतंरिक मसला है और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं।
7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जजों से मिलेंगे बार काउंसिल के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिलने के लिए काउंसिल ने 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है यह प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जजों से मिलेगा और देशभर के बार काउंसिलों के विचार को उनके सामने रखेगा। ताकि जो विवाद उपजा है उसे आपस में ही सुलझा लिया जाए। प्रतिनिधि मंडल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से भी मुलाकात करेगा।
न्यायपालिका को धमकाना ठीक नहीं मनन मिश्रा ने कहा कि जजों की नियुक्ति से जुड़ा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) जल्द से जल्द उचित तरीके से तैयार होना चाहिए। इस बारे में हम जल्द ही सरकार को पत्र लिखेंगे। लेकिन यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसे जनता के सामने लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेजियम जजों की नियुक्ति कर रहा है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे मसलों पर हंगामा कर न्यायपालिका को धमकाया नहीं जाना चाहिए।
बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यशैली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
