केंद्र सरकार पर विनिवेश और निजीकरण के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप
केंद्र सरकार पर विनिवेश और निजीकरण के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बीएमएस महासचिव उपाध्याय ने कहा, “सरकार परमानेंट रोजगार को कॉन्ट्रैक्ट में बदल रही है। पब्लिक सेक्टर को सरकार या तो बेच रही है, या फिर विनिवेश के जरिए दूसरों के हाथों में सौंप रही है। बीएमएस की मांग है कि श्रम कानून में किए गए बदलाव को वापस लिया जाए।
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नागरिकता कानून पर सरकार के साथ- बीएमएस
बीएमएस ने मोदी सरकार से मांग की है कि सरकारी योजना लागू करने में लगे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जीएसटी के बदले नियम की वजह से लोकल बॉडी के कर्मचारियों को वेतन मिलने में परेशानी आ रही है। हालांकि, बीएमएस ने स्पष्ट किया कि वह नागरिकता कानून पर सरकार का समर्थन करेगी। संगठन के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ सरकार के इस फैसले के साथ है। देशभर में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है।