सीजेआई ने भी माना गंभीर
शीर्ष अदालत में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि यह मामला गंभीर है और यह संविधान से जुड़ा मुद्दा है। यही वह है कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ को सुनवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। कोर्ट ने कहा था कि इसको लेकर बड़ी बेंच का गठन किया जाएगा और मामले को संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया था। यही वजह है कि आज से मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच समलैंगिकता पर सुनवाई कर रही हैा
शीर्ष अदालत में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि यह मामला गंभीर है और यह संविधान से जुड़ा मुद्दा है। यही वह है कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ को सुनवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। कोर्ट ने कहा था कि इसको लेकर बड़ी बेंच का गठन किया जाएगा और मामले को संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया था। यही वजह है कि आज से मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच समलैंगिकता पर सुनवाई कर रही हैा
आठ क्यूरेटिव पेटिशनों पर विचार करेगी SC
इस मामले में शीर्ष अदालत के पास आठ क्यूरेटिव पिटिशन सुनवाई के लिए विचाराधीन हैं। मामले की सुनवाई के दौरान क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने वालों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील शुरू की थी। सिब्बल ने सबसे पहले कहा था कि यह मामला व्यापक संवैधानिक मुद्दे का है। उन्होंने कहा कि इसका स्वरूप व्यक्तिगत है। यह लाइफ का वह पार्ट है जो बंद कमरे के दायरे में है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद-19 (1)(ए) का हवाला देकर कहा था कि यह प्राइवेट और सहमति का ऐक्ट है लेकिन इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है।
इस मामले में शीर्ष अदालत के पास आठ क्यूरेटिव पिटिशन सुनवाई के लिए विचाराधीन हैं। मामले की सुनवाई के दौरान क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने वालों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील शुरू की थी। सिब्बल ने सबसे पहले कहा था कि यह मामला व्यापक संवैधानिक मुद्दे का है। उन्होंने कहा कि इसका स्वरूप व्यक्तिगत है। यह लाइफ का वह पार्ट है जो बंद कमरे के दायरे में है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद-19 (1)(ए) का हवाला देकर कहा था कि यह प्राइवेट और सहमति का ऐक्ट है लेकिन इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है।
समलैंगिकता अपराध है या नहीं
शीर्ष अदालत में समलैंगिकता को अपराध मानने या अपराध के दायरे से बाहर रखने को लेकर बहस जारी है। पीठ इसी बिंदु पर अपना अंतिम फैसला देगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिव्यू पिटिशन पहले ही खारिज कर चुका है जिसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल किया गया जो पहले से बड़े बेंच को भेजा गया था।
शीर्ष अदालत में समलैंगिकता को अपराध मानने या अपराध के दायरे से बाहर रखने को लेकर बहस जारी है। पीठ इसी बिंदु पर अपना अंतिम फैसला देगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिव्यू पिटिशन पहले ही खारिज कर चुका है जिसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल किया गया जो पहले से बड़े बेंच को भेजा गया था।