जानकारी के मुताबिक बोनस देने पर सरकारी खजाने पर लगभग 130 करोड रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने के आसार हैं। यह जगजाहिर है कि प्रदेश सरकार का सरकारी खजाना खाली है। इसी प्रकार कैबिनेट बैठक के दौरान जिला पंचायत के कर्मचारियों और स्थानीय निकाय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया गया।
इस मामलें में राज्य वित्त आयोग भरपाई करेगा। दिवाली के तोहफे में सरकार ने सातवें वेतनमान के मामले में गढवाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम पर भी मेहरबानी बरती है। उत्तराखंड कैबिनट मीटिंग के दौरान सरकार ने वर्ष 2019 तक प्रदेश के चार लाख परिवारों को एलपीजी क्नेक्शऩ देने का टारगेट रखा है।
कैबिनेट बैठक के दौरान अपने पुराने फैसले से पलटते हुए सरकार ने शराब के लगातार विरोध के बावजूद शराब की दुकानें खुलने का समय बढ़ा दिया है। अब राज्य में शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगी। सरकार ने शराब की दुकान खुलने के समय में पहले कमी की थी। यह व्यवस्था शराब को हतोत्साहित करने के लिए की गई थी। शराब की दुकानें पहाड़ में 12 से शाम 6 बजे तक ही खुलती थीं।
इस पर सरकार का मानना है कि राजस्व का एक बडा हिस्सा शराब के माध्यम से आता है। इसलिए इस पर रोक लगाना ठीक नहीं हालांकि पूर्व निर्धारित दरों पर परिवर्तन करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करेगी और संभव है कि सरकार शराब के दाम बढा दे। वहीं सरकार ने रूड़की नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी देते हुए जिले में दो और गांव शामिल किए हैं।
साथ ही ज्वालापुर-बहरहदूद एवं जगजीतपुर अब हरिद्वार नगर निगम का हिस्सा होंगे। वहीं बैठक के दौरान सरकार ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से घटाकर 2 साल किया गया का भी निर्णय लिया है।