चयन समिति नए नामों पर कर सकती है विचार
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने मंगलवार को वर्मा को कुछ शर्तों के साथ सीबीआई निदेशक पद पर बहाल किया था। इस आदेश में केंद्र और सीवीसी को झटका देते हुए वर्मा से शक्तियां वापस लेने तथा उन्हें छुट्टी पर भेजने के उनके फैसले को निरस्त किया गया था। अदालत ने बहाली के साथ-साथ कहा था कि सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर विचार कर सकती है क्योंकि सीवीसी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा 1986 बैच के ओडिशा काडर के अधिकारी हैं। उन्हें सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के बाद के नागेश्वर राव 23 अक्तूबर, 2018 को आधी रात के बाद वर्मा की जगह सीबीआई के अंतरिम निदेशक बने थे। इसके अगले ही दिन राव ने बड़े स्तर पर सीबीआई अधिकारियों के तबादले किए थे। इनमें अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने वाले अधिकारी जैसे डीएसपी एके बस्सी, डीआईजी एमके सिन्हा, संयुक्त निदेशक ए के शर्मा भी शामिल थे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वर्मा ने पद संभालते ही राव द्वारा किए गए सभी तबादलों को रद्द कर दिया।
