यह याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी जिसमें राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमों का तेजी से निपटारा करने और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले के सबमिशन को मंजूरी दे दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश भर के मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी लंबित मामलों में मुकदमों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत जो भी निर्देश देगी, भारत सरकार उसका स्वागत करेगी।
पीठ ने पाया कि पहले की रिपोर्ट के अनुसार मामलों की संख्या 4,442 के आसपास थी और विशेष क़ानूनों के तहत लंबित मामलों को जोड़ने के बाद संख्या 4,600 हो गई है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत एमिकस द्वारा दिए गए सुझाव के प्रति देख रही है और उसी के अनुसार आदेश पारित करेगी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ अब उच्च न्यायालयों को इसी के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश देगी। पीठ लंबित मामलों के निपटारे के संबंध में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से एक खाका तैयार करने के लिए भी कहेगी।
