कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि स्थिति को टाला जा सकता था। क्या सरकार ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक(सीएबी) को लाने में जल्दबाजी नहीं की, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अवैध गैर-मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
राज्यसभा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों खासकर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोगों को अप्रवासियों के वहां आने का भय है, जिससे उनकी संस्कृति और समाज की संरचना बिगड़ सकती है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि कई राज्य बांग्लादेश, चीन, भूटान के साथ अंतर्राष्ट्ररीय सीमा साझा करते हैं और इसलिए इन देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति को और बिगड़ने नहीं दिया जा सकता है। यह हम सब का कर्तव्य है। राज्यों के परिषद होने के नाते राज्यसभा का विशेष दायित्व है। हम चुप नहीं रह सकते। नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद, पूर्वोत्तर के कुछ भागों खासकर के असम में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को, कर्फ्यू आदेश की अवहेलना पर पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई।
