Coronavirus: महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने की घोषणा, तमाम जेलों से 11 हजार कैदी किए जाएंगे रिहा

  • सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को जमानत या पूरी तरह रिहाई दी जाएगी।
  • महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को दी जानकारी।
  • कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से कैदियों को सुरक्षित रखने की कवायद।

मुंबई। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को भांपते हुए महाराष्ट्र की जेलों से 11 हजार कैदियों को रिहा किया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जेलों में भीड़भाड़ को कम करने और के लिए आपातकालीन पैरोल या फर्लो पर निर्धारित 7 साल या उससे कम (बिना जुर्माना के) के साथ अपराध के लिए जेल में बंद लगभग 11,000 सजायाफ्ता/विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए कहा है।

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शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ इस ऑपरेशन के लॉजिस्टिक्स और तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। गृह मंत्री ने एक सप्ताह के भीतर इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। देशमुख ने कहा, "हम ऐसे विचाराधीन कैदियों को जमानत दिए जाने या फिर जिन्होंने निर्धारित सजा की तुलना में लंबे समय तक जेल की सजा पूरी की है उन्हें पूरी तरह रिहा किए जाने पर विचार कर रहे हैं।"

महाराष्ट्र में 60 जेलें हैं, जिनमें 36,000 से ज्यादा कैदी हैं। मुंबई, ठाणे, खारघर, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, कलंबा, अमरावती और नागपुर समेत नौ केंद्रीय जेलों में सबसे अधिक भीड़ है और गृह मंत्रालय ने पहले ही मुंबई की आर्थर रोड जेल में भीड़भाड़ को कम करने के लिए कैदियों में फेरबदल करने के लिए कहा था। कई ने इस? कोरोना वायरस ? के तेजी से प्रसार के लिए संभावित फ्लैश बिंदु के रूप में लाल झंडी दिखाई थी।

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अधिक भीड़ के कारण जेलों में COVID-19 के प्रकोप और तेजी से प्रसार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वः संज्ञान लिया था। राज्य के गृह मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की थी जिसमें राज्य विधिक सेवा समिति के प्रमुख, प्रमुख सचिव (गृह) और महानिदेशक (जेल) को यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। आज की बैठक में इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया।

अमित कुमार बाजपेयी
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