ग्रीन जोन को मिलेगी छूट जानकारी के मुताबिक ग्रीन जोन में पूरी तरह हर चीजों के छूट दी जाएगी। इस चरण में हॉटस्पॉट तय करने का अधिकार राज्यों को मिलने की उम्मीद है। इन सबके बावजूद सोशल डिस्टन्सिंग (Social distancing) का खास दौर पर ध्यान दिया जाएगा। मास्क न लगाने या लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी।
ऑरेंज व रेड जोन में कुछ ही चीजों पर छूट अपने-अपने क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में ऑरेंज जोन में भी बहुत कम पाबंदियां रहेंगी। रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया में ही सख्ती रखी जाएगी। यहां तक कि रेड जोन में सैलून, नाई की दुकान और चश्मे की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर गृह मंत्रालय जारी करेगा। राज्य सरकारों को शुक्रवार तक अपने सुझाव देने को कहा गया था।
जानिए, क्या चाहता हैं अपने-अपने राज्य लोग बिगड़ते हालतों को देखते हुए पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना लॉकडाउन को जारी रखना चाहते हैं। वहीं मुंबई समेत कई शहरों में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) ने कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, मालेगांव और सोलापुर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। बहराल अभी कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करना चाहते हैं। राज्य की सरकारें एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्य के लिए किसी भी तरह के परिवहन की अनुमति नहीं देना चाहती। दूसरे सबसे ज्यादा मरीजों वाला गुजरात बड़े शहरी केंद्रों में आíथक गतिविधियां शुरू करना चाहता है। दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारें आíथक गतिविधियां शुरू करना चाहती हैं। केरल की सरकार रेस्टोरेंट और होटल भी खोलना चाहती है। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद मामलों में बढ़ोतरी का सामना कर रहे बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं।
उड़ानों में भी कुछ छूट मिलने के अनुमान अधिकारियों के मुताबिक रेलवे और घरेलू उड़ानों के मामले में भी अगले हफ्ते से कुछ अतिरिक्त अनुमति मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी रेल और हवाई जहाज का परिचालन पूरी तरह शुरू होने में वक्त लग सकता है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्य कम से कम मई अंत तक इन सेवाओं को पूरी तरह चालू करने के पक्ष में नहीं हैं।