वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सर्वदलीय बैठक ( All party meeting ) में उन्होंने कहा कि यह सोशल एमरजेंसी जैसे हालात हैं। लॉक डाउन के संबंध में कोई भी फैसला वे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर के ही लेंगे।
विपक्षी पार्टियों के भी अधिकांश नेताओं ने जरूरी सख्ती के लिए अपनी सहमति दी है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि अब वे शनिवार को देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसी दिन लॉक डाउन को आगे बढ़ाने को ले कर कोई फैसला होगा। पत्रिका ने बुधवार को प्रकाशित अपनी खबर में भी बताया है कि शनिवार को ही इस संबंध में फैसला होने की उम्मीद है।
एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने यह सिफारिश की थी कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों को 15 मई तक बंद रखा जाए। इसी तरह बड़े शहरों में बस, मेट्रो आदि के भी जल्दी शुरू होने की उम्मीद नहीं है। संभव है कि लोगों को घरों से ही काम करने को कहा जाए और मनोरंजन के साधनों को भी अभी नहीं खोला जाए।
लॉक डाउन के बावजूद लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लॉक डाउन बढ़ाने को ले कर राजनीतिक सहमति बनाने की भी कोशिश की। स्थिति की गंभीरता को जताते हुए कहा कि कोरोना के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रह जाएगा। दुनिया को कोरोना-पूर्व और कोरोना-उपरांत में बांट कर देखा जाएगा। उन्होंने इस बैठक में कहा कि राज्यों, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने लॉक डाउन को बढ़ाने को कहा है।
उन्होंने कहा कि इस समय उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। देश में इस समय सामाजिक एमरजेंसी की स्थिति बन गई है। यह जरूरी हो गया है कि कड़े फैसले लिए जाएं और हम पूरी तरह सतर्क बने रहें। बैठक के दौरान उन्होंने सहयोगी और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को कहा कि हमें अपने व्यवहार में, सामाजिक और निजी तौर-तरीकों में बहुत से बदलाव लाने होंगे।
बैठक में शामिल हुए अधिकांश दलों के नेताओं ने भी लॉक डाउन जैसे कड़े फैसले के लिए सरकार के साथ होने की बात कही। कांग्रेस की ओर से बैठक में भाग ले रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस संबंध में सरकार सर्व सम्मति से जो भी फैसला लेगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी।