COVID-19: AK सरकार ने केन्द्र से मांगी 5 हजार करोड़ की मदद, कहा- सैलरी तक देने के लिए पैसे नहीं

दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने केन्द्र से मांगी पांच हजार करोड़ की मदद डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी के पैसे तक नहीं- सिसोदिया

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का कहर जारी है। लॉकडाउन ( Lockdown ) के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लिहाजा, Lockdown 5.0 की भी घोषणा हो गई है। हालांकि, लॉकडाउन पार्ट-5 में काफी छूट दी गई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश के साथ-साथ राज्यों की भी अर्थव्यवस्था ( Economy ) पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ( Delhi Governmnet ) ने केन्द्र सरकार ( Central Government ) से तुरंत पांच हजार करोड़ की मदद मांगी है। अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं।

दिल्ली सरकार ने केन्द्र से मांगी मदद

दिल्ली के डिप्टी सीएम ( Deputy Chief Minister ) और वित्त मंत्री ( Finance Minister ) मनीष सिसोदिया ( manish sisodia ) ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास स्टाफ को सैलरी ( Salary ) तक देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से पांच हजार करोड़ रुपए मदद की मांग की है। खुद CM अरविंद केजरीवाल ( AK ) ने भी ट्वीट कर केन्द्र से मदद की मांग की है। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना संकट को लेकर जो लॉकडाउन लागू है, इसके कारण सरकार का टैक्स कलेक्शन तकरीबन 85 फीसदी नीचे चला गया है। लिहाजा, तत्काल प्रभाव से मदद की जरूरत है। सिसोदिया ने केन्द्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि आपदा कोष से जो राशि जारी की गई, उसमें भी दिल्ली को कुछ नहीं नहीं मिला है। जिसके कारण राज्य पर आर्थिक संकट आ गया है और अब मदद की सख्त जरूरत है।

https://twitter.com/msisodia/status/1266997918281560064?ref_src=twsrc%5Etfw

अब तक 1735 करोड़ रुपए का राजस्व मिला

डिप्टी CM सिसोदिया ने कहा कि अभी तक राज्य सरकार का राजस्व सात हजार करोड़ रुपए का आना था। लेकिन, अब तक केवल 1735 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। सिसोदिया ने कहा कि कर्मचारियों को सैलरी ( Salary ) देने के लिए और जरूरी खर्चों के लिए 35 सौ करोड़ रुपए की जरूरत है। इसलिए, फिलहाल पांच हजार करोड़ रुपए की मदद मांगी गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। हालांकि, इस पूरे मामले पर केन्द्र की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।