सरकार और स्कूलों के बीच बढ़ेगी कलह
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये सर्कुलर ऐसे समय में आया है, जब प्राइवेट स्कूल और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर की इस प्रस्ताव को अनुमित मिल जाने के बाद सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच फिर से कलह हो सकती है। हालांकि इससे पहले पैरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये सर्कुलर ऐसे समय में आया है, जब प्राइवेट स्कूल और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर की इस प्रस्ताव को अनुमित मिल जाने के बाद सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच फिर से कलह हो सकती है। हालांकि इससे पहले पैरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।
सर्कुलर में कही गई है ये बात
आपको बता दें कि जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमे कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद स्कूल के शिक्षकों की फीस को 25 फीसदी बढ़ाया जाए, जिसमें 7.5 फीसदी एरियर छात्रों को ट्यूशन फीस के तौर पर देना होगा, साथ ही बढ़ी हुई फीस 1 जुलाई 2017 से देय होगी।
आपको बता दें कि जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमे कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद स्कूल के शिक्षकों की फीस को 25 फीसदी बढ़ाया जाए, जिसमें 7.5 फीसदी एरियर छात्रों को ट्यूशन फीस के तौर पर देना होगा, साथ ही बढ़ी हुई फीस 1 जुलाई 2017 से देय होगी।
अब फीस बढ़ाने से पहले स्कूलों को लेनी होगी परमिशन
दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य है, दिल्ली में कुल 300 प्राइवेट स्कूल हैं, जिन्हें फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। सरकार के अधिकारियों की मानें तो कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है जो इस बात पर नजर रखेंगे कि स्कूलों की फीस को गुपचुप तरीके से बढ़ाया तो नहीं जा रहा है।
दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य है, दिल्ली में कुल 300 प्राइवेट स्कूल हैं, जिन्हें फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। सरकार के अधिकारियों की मानें तो कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है जो इस बात पर नजर रखेंगे कि स्कूलों की फीस को गुपचुप तरीके से बढ़ाया तो नहीं जा रहा है।